काठमाडौं । सवारी साधनको दर्ता, जाँचपास, नवीरकण र राजस्व भुक्तानी सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लगिने भएको छ । उक्त सबै सेवा देशभर एउटै अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गर्ने यातायात व्यवस्था विभागले अनलाइन प्रणाली सुरु गर्न लागेको जनाएको छ । १५ भदौदेखि उक्त सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले मकालु खबरलाई बताए ।

‘यसका लागि अनलाइन निर्माणको केही काम मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत यातायात कार्यालयबाट परीक्षणको रुपमा उक्त अनलाइन प्रणाली सेवा सुरु पनि भइसकेको छ ।’

परीक्षणको नतिजालाई विश्लेषण र आवश्यक परिमार्जनसहित देशभर उक्त प्रणाली लागु गरिने यातायात कार्यालयले जनाएको छ ।

यस अनलाइन सेवाअनुसार सवारी दर्ता, रुट परिमिट, सवारी नवीकरण र राजस्व भुक्तानी जस्ता सेवा लिन सकिने महानिर्देशक घिमिरेले बताए । ‘सवारी साधानको प्रदुषण जाँचपासका लागि भने सवारी साधन कार्यालयमै लानु पर्ने हुन्छ ।’

सवारी दर्ता, नवीकरण, जाँचपास, रुट परिमिट सेवा र राजस्व भुक्तानीलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिसकेपछि विभागले विस्तारै लाइसेन्स आवेदन, नविकरण तथा राजस्व भुक्तानी सेवालाई पनि अनलाइन प्रणालीमा लाने तयारी गरेको छ ।

‘अहिले सवारीको दर्ता तथा सञ्चालनको वैधता दिने सेवालाई मात्रै अनलाइनमा लाने र विस्तारै सवारी चालक अनुमति पत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवालाई पनि अनलाइन प्रणालीमा लाने तयारी हाम्रो छ । देशभरी एउटै अनलाइन प्रणालीबाट सवारी चालक अनुमति प्रणालीका सबै काम गर्न सकिन्छ ।’

‘लाइनसेन्स लिनका लागि गर्नुपर्ने बोयामेट्रिक जाँच तथा शारीरिक जाँचको लागि सेवाग्राहीले भौतिक रुपै कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यी बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवा अनलाइन प्रणालीबाटै प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’

यसले यातायात कार्यालयमा देखिएको भिड कम हुने, सेवाग्राहीको संख्याको तुलनामा जनशक्ति कम हुँदा देखिएको भिड, ढिलाइ तथा विचौलियाको समस्या पनि अन्त्य गर्ने उनले बताए ।

यसअघि ८ साउनमा बागमती प्रदेश सरकारले आफूअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा अनलाइनबाटै राजस्व भुक्तानी सेवा सुरु गरेको थियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले हेटौंडामा एक कार्याक्रमबीच यस्तो सेवाको शुभारम्भ गरेका थिए । यद्यपी, उक्त सेवा प्रभावकारी नभएपछि अहिले अवरुद्ध बनेको छ ।

‘कुनै सेवा सुरु गर्न केही समस्या र त्रुटिहरु पनि देखिन सक्छन् त्यसालई व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु हाल प्रदेश सरकारको मातहतमा भएकोले प्रदेशले नै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई नियमन गरिरहेका छन् । तर, केन्द्र सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले लागु गर्ने सवारी तथा चालक अनुमति पत्रसँग सम्बन्धित सेवा देशभरी नै लागु गर्ने तयारी गरिएको छ ।

देशभर सबैकिसिमका सवारी साधनको संख्या ३५ लाखभन्दा बढी छ । त्यस्तै, लाइसेन्स भएका लिने सेवाग्राहीको संख्या यो भन्दा बढी रहेको छ । झण्डै १० लाख नयाँ स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएर बसेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !