काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो । सरकारको निर्णयले भूमि सम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !