काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गराएको १४ जना जनप्रतिनिधिको पद सर्वोच्च अदालतले बचाइदिएको छ ।

नेकपा एमालेमा क्रियाशील भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भ्याकेट निवेदन दिएका थिए । तर, उक्त निवेदन आज सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोह भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भ्याकेट निवेदनहरूमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्नेसम्बन्धी माग तत्काल अश्वीकार गरेको हो । उक्त निर्णयसँगै निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गराएको १४ जना जनप्रतिनिधिको पद बचेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि एमाले रोजेका विभिन्न जिल्लाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरी निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त गराएको थियो । पदमुक्त भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अन्तरिम आदेश खारेजीको माग लिएर अदालत गएका थिए ।

रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह, कटहरीयाका मेयर सियराम कुशवाहलगायत वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मका १४ जना जनप्रतिनिधि माओवादी छाडेर एमाले भएका थिए । उनीहरू सबैलाई अदालतले पुनर्वहाली गरेकाले सो अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि प्रचण्ड गएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !