काठमाडौँ ।  विद्युतीय ऊर्जामा गरीब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरोकार विज्ञले माग गरेका छन् ।

नेपाल इनर्जी फाउन्डेशनले ‘ऊर्जामा गरीबको पहुँच अभिवृद्धि’ विषयमा आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले आधारभूत ऊर्जाको पहुँचको सुनिश्चितताले मात्रै आर्थिक, सामाजिक समृद्धिको ढोका खुल्ने बताउनुभयो । साथै उनीहरुले गरीबको सही पहिचान हुन नसक्दा ऊर्जामा न्यायको पहुँच सुनिश्चिततामा कठिनाइ उत्पन्न भएको धारणा राखे ।

फाउन्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले गरीब तथा विपन्न समुदायलाई सहुलियतपूर्ण वा निःशुल्क ऊर्जाको सुनिश्चितता गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक रुपमा ऊर्जाको पहुँच कसरी पु¥याउने भन्ने चिन्ताको विषय हो भन्दै वास्तविक गरीब तथा विपन्न वर्गलाई ऊर्जाको पहुँच अभिवृद्धि गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७÷७८ का अनुसार नेपालमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र नवीकरणीय ऊर्जाबाट विद्युत्मा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ९३ र सङ्ख्या सात प्रतिशत रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुरुप सन् २०३० मा विद्युत्मा पहुँच भएको जनसङ्ख्या अनुपात ९९ प्रतिशत रहने जनाइएको छ । मुलुकमा करीब १८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको बताइएको छ ।

ऊर्जा विषयका जानकार स्वस्ति अर्यालले नेपालको ऊर्जा अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै दिगो ऊर्जाका लागि आर्थिक, सामाजिक न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि मुलुकमा ६८ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीले परम्परागत ऊर्जाको खपत गरिरहेको सन्दर्भमा गरीब र विपन्न समुदायलाई कसरी ऊर्जाको पहुँचमा ल्याउने भन्ने चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो ।

अधिवक्ता डिल्लीराज खनालले गरीब पहिचानमा कठिनाइ भएकाले उनीहरुका नाममा अन्य पहुँचवालाले लाभ लिइरहेको भन्दै वास्तविक गरीबले सेवा लिनेगरी ऊर्जा वितरण न्यायोचित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले गरीब मैत्री ऊर्जा ऐन बने पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।

ऊर्जा विषयमा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आउनुभएका राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस० का प्रमुख समाचारदाता कृष्ण अधिकारीले विद्युतीय ऊर्जामा गरीब तथा विपन्नको पहुँच बढाउन राज्यले आवश्यक नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन० का अध्यक्ष भीमप्रसाद गौतमले वास्तविक गरीबको पहिचान गरी उनीहरुलाई निःशुल्क ऊर्जा वितरणको नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

कार्यक्रमका सहभागीले ऊर्जाको पहुँचबाट वञ्चित समुदायका घरधुरीमा ऊर्जा सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमका रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाइयो । साथै विद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी ऐनहरुमा स्थानीय सरकारले पहिचान गरेका गरीब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका घरधुरीले गार्हस्थ्य प्रयोजन ९बत्ती र खान पकाउन० का लागि खपत गर्ने आधुनिक ऊर्जामा विद्युत् महसुल छुट वा अनुदान पाउने व्यवस्था गर्नपर्नेलगायत विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !