काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनामा दुई न्यायाधीशको राय बाँझिएपछि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सोमबार दिएको आदेशमा फरक राय प्रस्तुत गरी राय बाँझिएपछि उक्त विवादको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको हो । न्यायाधीश फुँयालले उक्त आयोजना प्रभावित हुने गरी आयोजनाको काम रोक्न नहुने राय दिनुभएको छ भने न्यायाधीश राउतले आयोजना तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभएको छ ।

“नेपालको संविधानको धारा २६ तथा ३० मा अन्तर्निहित विषयको संरक्षणको अवस्था आयोजनाको उपभोगकर्ता र नदी तटीय क्षेत्रको स्थानीय जनसहभागिताको आधारमा समेत सम्बोधन हुने भएकाले उक्त आयोजनाका प्रारम्भिक कार्य नै रोक्ने गरी हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन”, न्यायाधीश फँुयालको रायमा भनिएको छ, “अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भन्ने न्यायाधीश राउतको रायसँग सहमत हुन नसकेकाले सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०६४ को नियम २३ को उपदफा ९२० ९क० बमोजिम प्रस्तुत निवेदन सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु ।”

उक्त विवादमा न्यायाधीश राउतको फरक राय छ । “रिट निवेदनको अन्तिम ढुङ्गो नलागेसम्म कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई दिशान्तरण नगर्नु तथा जलवायु प्रतिकूल हुने कुनै काम कारवाही नगर्नु एवं कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालन नगर्नु”, न्यायाधीश राउतको रायमा भनिएको छ, “अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी न्यायाधीश फुँयालबाट व्यक्त रायसँग सहमत हुन नसकेकाले अब यसमा सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०६४ को नियम २३ को उपदफा ९२० ९क० बमोजिम प्रस्तुत निवेदन सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु ।”

यसअघि, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरले जबराको एकल इजलासले गत असार २९ गते आयोजनाको काम तत्काल अघि नबढाउने अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभएको थियो । त्यसपछि, गत असार २३ असार गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । उक्त विवादमा अदालतले दुवै पक्षको छलफलका लागि यही साउन ४ गतेका लागि बोलाएको थियो । उक्त छलफलपछि राय बाँझी आदेश आएको हो । अब उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !