काठमाडौँ  ।  नेपाल रेडक्रस सोसाटीले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याउन पहल गरेको छ । यसका लागि सोसाइटीले नेपालका मानवीय सेवामा निरन्तर सहयोग गरिराखेका साझेदार रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ ९आइएफआरसी० मार्फत ‘लबिङ’ ९पैरबी० लाई तीव्र बनाएको हो । अहिले आइएफआरसीले पनि ‘कोभ्याक्स’ अन्तर्गत विकासोन्मुख तथा गरीब देशहरुलाई खोप सहयोग गर्न खोप उत्पादक तथा धनी देशलाई निरन्तर पैरबी गर्दै आएको छ । साथै खोप उत्पादक देशसँग आवश्यकताका आधारमा समानुपातिक खोप वितरण गर्न उसले आग्रहसमेत गरिराखेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वका सबैभन्दा गरीब ५० देशले दुई प्रतिशतमात्र खोप पाएका छन् । यी देशमा विश्वका १७ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछन् । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताका लागि देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ६० देखि ७० प्रतिशत मानिसलाई खोप लगाइनुपर्छ ।

सोसाइटीका महामन्त्री पिताम्बर अर्यालले कोभिड विरुद्धको थप खोप ल्याउन नेपाल रेडक्रसले प्रयास जारी राखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महामारी रोमथामको एकमात्र उपाय खोप हो । सङ्कटासन्न समुदायलाई खोपको पहुँचमा पु¥याउनु विश्वव्यापी चुनौती बनेको छ । हामीले नेपाल रेडक्रसलाई सहयोग गरिराखेका साझेदार रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटी तथा आइएफआरसीमार्फत नेपालमा खोपका मात्रा बढाउन ‘लबिङ’ गरिराखेका छौँ । पत्राचार तथा उच्चस्तरीय कुराकानी भइरहेको छ । छिट्टै सकारात्मक नतिजा आउनेमा विश्वस्त छौँ ।” उहाँका अनुसार नेपाल रेडक्रसले विशेषगरी खोप उत्पादक देशहरु चीन, बेलायत र अमेरिकासँग ती देशका रेडक्रस सोसाइटीमार्फत नेपालको अवस्थाका बारेमा संवाद बढाएको छ । यसमा चीनसँग पत्राचार गरिसकिएको र बेलायत र अमेरिकासँग पत्राचार गरिँदैछ । नेपाल रेडक्रस, आइएफआरसीको मुख्यालय जेनेभा तथा र विभिन्न देशमा रेडक्रसको देशीय निर्देशक भई मानवीय सेवामा लामो अनुभव सम्हाल्नुभएको महामन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “कोभिड–१९ विरुद्धका रोकथाममा शुरुआती चरणदेखि हामी उच्च प्राथमिकताका साथ यसको रोकथाममा समुदायमा पुगिरहेका छौँ ।” महामारीको पहिलो लहरमा मास्क, स्यानिटाइजर, पिपिई, शव व्यवस्थापनका लागि शव व्यवस्थापन झोला, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई तालीम तथा कोभिड उपचारका लागि अस्पतालमा आवश्यक पर्ने सामग्री सोसाइटीले सरकारलाई सहयोग गरेको थियो ।

साथै कोभिडबाट जोगिने उपायबारे जनचेतना, क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ सेन्टर, मनोसामाजिक परामर्श, अनाथ बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक सहयोग तथा आवश्यक ब्ल्याङ्केट, तारपोलियनसमेत उपलब्ध गराएको थियो । कोरोनाका बिरामी अस्पतालसम्म पु¥याउन सहज होस् भनेर आफ्ना एम्बुलेन्सलाई स्तरोन्नति गरिएको छ र चालकलाई व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा कवज र सङ्क्रमण न्यूनीकरण र नियन्त्रणसम्बन्धी तालीम प्रदान गरिनाका साथै रगतको अभाव हुन नदिन आफ्ना संयन्त्रलाई चुस्त बनाएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट कोभिड–१९ को दोस्रो लहरमा मानवीय सहायता भारतमा बढी केन्द्रित भएपछि महामारीसँग जुधिरहेका नेपालमा थप मानवीय सहयोग जुटाउन विशेष भूमिका निर्वाह गरेको थियो । कोरोनाबाट हुने मृत्यु र सङ्क्रमण दर दुवैका दृष्टिकोणले नेपाल बढी प्रभावित भएको कुरालाई नेपाल रेडक्रसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पु¥याई थप सहायता जुटाउन सरकारलाई सहयोग गरेको थियो । महामन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “भेन्टिलेटर र अक्सिजनका अभावमा मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने कुरालाई उच्च ध्यान दियौँ, सरकारसँग निकटतम् रही महामारी रोकथाममा सहयोग गरिरहेका छौँ । निरन्तर अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा हामीले गरेका पैरबीका कारण कोभिड रोकथामका लागि करीब रु ७५ करोडभन्दा बढीका मानवीय सहायता सामग्री जुटेको छ ।” विशेषगरी ती सामग्रीमा कोरोना सङ्क्रमितलाई उपचारका लागि आवश्यक हुने अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भेन्टिलेटर, अक्सिजन उत्पादन प्लान्ट, पल्स अक्सिमिटर, थर्मल गन पिपिई लगायतका छन् ।

आइएफआरसीमार्फत ३०० अक्सिजन कन्सन्टे«टर तथा विभिन्न रेडक्रसमार्फत ५०० थान १० लिटर क्षमताका र १०० थान १० लिटरभन्दा माथिका क्षमताका अक्सिजन सिलिण्डर सोसाइटीले प्राप्त गरेको छ । यी उपकरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा वितरण जारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सोसाइटीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकता पहिचान गरेका भक्तपुर, दाङ र भैरहवाका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण सहयोग गर्ने जनाएको छ । क्यानेडियन र टर्किस रेडक्रसका सहयोगमा जडान हुने ती प्लान्टबाट प्रतिमिनेट ६०० लिटर अक्सिजन उत्पादन हुने जनाइको छ । सोसाइटीले दुई हजार ५०० अक्सिमिटर, एकहजार ५०० थर्मामिटर, आठ लाख ४९ हजार ४८४ पिपिई, माक्स, ग्लोब्स सरकारलाई सहयोग गरिसकेको छ । साथै ७७२ शव व्यवस्थापन झोला अस्पताल तथा स्थानीय तहमा वितरण गरिसकेको छ ।

सम्भावित तेस्रो लहर कम गर्न तीव्र तयारी

महामारी रोकथाममा आफ्ना सबै कार्यक्रम केन्द्रित गरेको सोसाइटीले सम्भावित तेस्रो भेरियन्टको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न विशेष तयारीसमेत गरेको जनाएको छ । यसका लागि उसले दश थान भेन्टिलेटर ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । चिकित्सकका अनुसार तेस्रो भेरियन्टले विशेष गरी बालबालिकालाई बढी असर पु¥याउन सक्ने जनाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “साझेदार रेडक्रसको सहयोगमा कोभिड सङ्क्रमित बालबालिकालाई उपचार गर्न दशवटा भेन्टिलेटर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गर्दैछौँ । सम्भावित महामारीको असर बालबालिकामा हुन नदिन सचेतना कार्यक्रम थप विस्तार गर्दैछौँ ।”

हालसम्म सोसाइटीका ३० हजारभन्दा बढी स्वयंसेवक कोभिड जनचेतनाका लागि समुदायमा परिचालन भइसकेका छन् । यस्ता स्वयंसेवकले ६० लाख जनतालाई सेवा प्रदान गरेको जनाइएको छ । महामन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “कोरोनाका बारेमा समुदायमा सचेतना जगाउन हाम्रा स्वयंसेवक निरन्तर क्रियाशील छन् । खोप केन्द्रमा स्वयंसेवकले सहजीकरण गरिरहेका छन् । जोखिमका बीच स्वयंसेवकले गरिरहेका सेवा र योगदानलाई म उच्च सम्मान गर्छु । महामारी नियन्त्रणका नायकमध्ये स्वयंसेवक पनि हुन् ।”

यसैगरी बाढीपहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपद्लाई प्रतिकार्य गर्न सोसाइटीले मनसुन प्रतिकार्य योजनालाई कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ । प्रादेशिक भण्डारण केन्द्रमा गैरखाद्य सामग्रीलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ । उहाँले यही असारको शुरुआतमा नै सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ, चितवन, म्याग्दीलगायत जिल्लामा अकल्पनीय रुपमा आएका बाढीपहिरो तथा ढुबान पीडितलाई आवश्यक सामग्री कतिपय पठाइसकिएको र कतिपय पठाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । विशेषगरी सिन्धुपाल्चोकको बाढीपहिरो पीडितलाई आवासका लागि तारपोलिन तथा गैरखाद्य सामग्रीमा रेडक्रसले सहयोग गरेको छ । “बाढीपहिराका समस्याका स्थानमा हामीले सरसफाइ, खानेपानी, अस्थायी आवास तथा मनोसामाजिक समस्या सम्बोधन गर्न तत्काल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । यसका लागि सोसाइटीलाई अमेरिकन रेडक्रसले तत्काल रु ५५ लाख प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको बताइएको छ ।

जटिल मोडमा नेपाल रेडक्रस

मानवीय सेवामा अहोरात्र तल्लीन हुनुपर्ने सर्वोच्च मानवीय संस्था यतिखेर जटिल मोडमा पुगेको छ । समयमा नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट पारित नहुँदा सो संस्था अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेको जनाइएको छ । यही असार १९, २० र २१ गते अधिवेशनको मिति तय गरेको थियो । प्रत्येक जिल्ला शाखाबाट तीन, प्रदेशबाट दुई र केन्द्रीय कार्यसमिति सहभागी हुने अधिवेशन निषेधाज्ञाका कारण स्थगन छ । सो अधिवेशनले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा विधान संशोधन गर्ने कार्यसूची बनाइको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७७ साउन १२ गते तदर्थ समिति गठनको निर्णय गरी नयाँ समिति गठन भएको थियोे । यो कार्यसमितिको समयावधि आगामी कात्तिक ५ मा सकिँदैछ ।

रेडक्रस अभियान विशुद्ध मानवीय सेवासित सम्बन्धित हुन्छ । सञ्चालनसम्बन्धी यसका आफ्नै सिद्धान्त छन् । रेडक्रस सिद्धान्त, विधि र पद्धतिअनुसार नेपाल रेडक्रसलाई सञ्चालन गर्न आफूले भगिरथ प्रयास गरिरहेको महामन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल रेडक्रस कठिन मोडमा छ । संस्थाको वैधानिक दायित्वलाई पूरा गर्दै पारदर्शी, जवाफदेही, सुशासनयुक्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।” क्यानेडियन रेडक्रसको कन्ट्री म्यानेजरको पदबाट राजीनामा दिई उहाँले महामन्त्री पद सम्हाल्नुभएको थियो । “नेपाल रेडक्रसबाट मैले के पाउँछु भन्दा पनि रेडक्रसलाई कसरी विधि र पद्धतिमा चलाउन सक्छु भन्ने मेरो ध्येयका साथ म यहाँ आएको हुँ । रेडक्रसलाई नयाँ उचाइमा प¥याउन क्षमताले भ्याएसम्म योगदान गर्छु । यसका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ ।”

नेपाल रेडक्रसमा महामन्त्रीको पद प्रशासनिक मानिन्छ । बैठक भत्ता र अन्य सुविधा लिन पाउने विधानमा व्यवस्था छ । महामन्त्री अर्यालले भन्नुभयोव, “मेरो उद्देश्य सेवा र सुविधा उपयोगमा भन्दा मानवीय सेवाका गतिविधिहरुलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने तथा संस्थालाई जीवन्त बनाउने कुरामा केन्द्रित छ ।”

यसैबीच उहाँले यही असार १० गते सम्पन्न कार्यसमितिको ३००औँ बैठकको चार नंको निर्णयप्रति विमति ९नोटअफ डिसेन्ट० राख्नुभएको छ । बैठकमा छलफल भएका र साझा सहमतिलाई बेवास्ता गरी फरक निर्णय लेखिएकामा उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको जनाइएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेरेसो केन्द्रीय कार्यसमितिको ३००औँ बैठकको निर्णय नं ४ सम्बन्धमा मेरो असहमति रहेको हो । उक्त प्रस्तावमाथि केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गर्दा पूर्व पदाधिकारीहरूले ‘बेरुजु रकम फिर्ता नगरेसम्मका लागि सदस्यता निलम्बन गर्ने’ भन्ने छलफल तथा निर्णय भएको थियो । तथापि बैठकको निर्णय पुस्तिकामा ‘सदस्यता खारेजी गर्ने’ भन्ने निर्णय उल्लेख गरिएको छ । बैठकमा भएको छलफल र साझा सहमतिलाई बेवास्ता गरी फरक निर्णय लेखनमा विमति राख्नु महामन्त्रीको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी पनि हुन आउँछ । यसैगरी ‘भक्तपुरको जग्गा खरीद प्रकरणमा आर्थिक चलखेल तथा बदनियतपूर्वक निर्णय गरी अख्तियार दुरूपयोग’ गरेको भन्ने विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिको विगतका बैठकमा नै छलफल तथा निर्णय भइसकेको र आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको छ । विगतको निर्णय पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भई नसक्दै सो विषय पुनः उठान गर्नु उपयुक्त नहुने देखिन्छ । न्यायको सामान्य सिद्धान्तअनुसार अदालतले ठहर नगरेसम्म कसैलाई पनि दोषी करार गर्न नमिल्ने हुनाले दुवै विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नेमा विमति जनाइएको हो ।

बैठकको मूल्य, मान्यता, सञ्चालनका विधि, प्रजातान्त्रिक अभ्यास, बहुमतको निर्णय र अल्पमतको कदर गर्ने परम्परा संस्थाको हितका लागि अपनाइने अपरिहार्य आदर्श हुन् । यस अर्थमा बैठकको कार्यविधि र निर्णय प्रक्रियाबारे म अनभिज्ञ छैन ।

उहाँले नेपाल रेडक्रसको वर्तमान अवस्थाप्रति निकै सचेत र गम्भीर जनाउनुभएको छ । इतिहासको कठिन मोडमा रहेको नेपाल रेडक्रसले संस्थाको वैधानिक दायित्व पूरा गर्दै पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनयुक्त बनाउन जोड दिइरहेको छ । संस्थाको विधान संशोधन ९अर्थपूर्ण महिला सहभागिता, सङ्घीय संरचनासँगको अनुकूलन, नीतिगत र व्यवस्थापन तहको विभाजन तथा स्पष्टता, महाधिवेशनमा स्थानीयस्तरको सहभागिता जस्ता विषयहरूलाई समेटी० तथा सङ्गठनात्मक सञ्चालन र व्यवस्थापन अध्ययनपश्चात् सुधार गर्नुपर्ने कार्यमा आफू लागिरहेको महामन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संस्था नवीकरण गर्दै निष्पक्ष र प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न म प्रतिबद्ध छु । हाल स्वयंसेवी महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही रेडक्रसको आदर्श र बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै रेडक्रसको छवि उच्च बनाउन र यसको विकास तथा विस्तारका लागि निरन्तर लागिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । मैले करीब तीन दशकदेखि रेडक्रस अभियानमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न जिम्मेवारीमा रही मानवीय सेवा गर्दै आएको छु ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस !