काठमाडौं । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति उत्साहित देखिएका छन् । उद्योगी व्यवसायीका ३ ओटा नेतृत्वदायी संस्थाका प्रमुखहरुले बजेटको निजीक्षेत्रमैत्री भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रका धेरैजसो माग सम्बोधन गरेको बताए । ‘समग्रमा यो बजेट निजी क्षेत्र मैत्री, उद्योगमैत्री र लगानीमैत्री बजेट देखिएकोले हामी उत्साहित भएका छौं,’ उनले भने, ‘आफ्नो उद्योगका लागि आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत ह्विलिङ चार्ज तिरेर लान पाइने व्यवस्था एकदमै सकारात्मक छ । विजुलीबाट चल्ने गाडीको भन्सार घटाएकोले यसले विद्युत्को खपत बढाउने देखिन्छ । पर्यटन, मनोरञ्जनसँग जोडिएको क्षेत्रमा विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था सकारात्मक छ । निजी क्षेत्रले माग गरेका धेरै विषय समेटिएको छ । यसको अझै गहिरो अध्ययन गरेर हामी थप प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्ने छौं ।’

गत वर्षको बन्दाबन्दीमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक भए पनि त्यसपछि लयमा आएको थियो । र, यो निषेधाज्ञापछि पनि अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न सकिए अर्थतन्त्रमा यो बजेटले राम्रै गर्ने उनको प्रतिक्रिया छ ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पनि बजेट उद्योगमैत्री भएको बताए । ‘सीएनआईले मेक इन नेपाल भन्ने अभियान ल्याएको थियो । यो बजेटले मेक इन नेपाल अभियानलाई पनि आफ्नो कार्यक्रममा राखेको छ । यो अभियानले उद्योगको योगदान अर्थतन्त्रमा बढाउने छ । अहिले खोप सबैभन्दा ठूलो जरुरी हो । बजेटले खोपलाई महत्व दिएको छ । प्राथमिकतामा राखेको छ । स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको यो सकारात्मक छ । उद्योगले उत्पादन गर्ने विद्युत् आफ्नो उद्योगमा प्रयोग गर्न ह्वीलिङ चार्ज दिएर गर्न पाउने व्यवस्था सकारात्मक छ । निशेधाज्ञामा विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिने हाम्रो माग पनि सम्बोधन भएको छ ।’

केही महत्वाकांक्षी भए पनि बजेटको दिशा सकारात्मक रहेको देखिएको छ । करको र राजस्वको दर र दायरा हेरफेरबारे गहिरो अध्ययन गरेर मात्रै प्रतिक्रिया दिन सकिने उनले बताए ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि बजेट स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । ‘तर, कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता सरकार परिवर्तन भइरहने प्रवृत्तीले गर्दा बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती छ । तलब वृद्धिले महँगी पनि बढाउँछ । यो पटकको बजेट अलि पपुलिष्ट भएको देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !