काठमााडैं । कोरोना माहामारीका कारण धरासायी बन्दै गएको पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि आगामी बजेटमा ‘कोभिड विशेषः पर्यटन पुनरुत्थान कोष र पर्यटन सहजीकरण कोष’ सहितको आर्थिक योजना लागू गर्न होटल एसोसिएस नेपाल (हान) ले सरकारसँग माग गरेको छ ।

 

हानले बिहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उपलब्ध गराइएका सेवा सुविधालाई दोब्बर गर्नु पर्ने पनि माग गरको छ ।

होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई पूर्व लयमा फर्कन लामो समय पर्खनु पर्ने भएकाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निम्नानुसारका बिषयहरुमा प्राथमिकता प्रदान गर्न होटल संघ नेपाल माग गर्दछः

१. अति प्रभावित उद्योग

कोरोना महामारीको संकट समाप्त हुने वित्तिकै तुरुन्त होटल तथा पर्यटन पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन सक्ने अवस्था नहने हँुदा बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा अति प्रभावित उद्योगको रुपमा यसको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

२. संरक्षण कोष स्थापना गरिनुपर्नेः
संकट समयमा राज्यको उपस्थिति महत्पूर्ण भएकाले व्यवसायिक लगानीको संरक्षणका लागि अति प्रभावित होटल उद्योगको पुरुत्थान गर्न व्यवसाय संरक्षण कोष र यसमा आश्रित कर्मचारी, श्रमिकहरुको लागि रोजगार संरक्षण कोषको लागि व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक छ ।

३. विषेश सहुलियत सहितको कर, छुट र मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्थाः
होटलको पुनरुत्थानका लागि ३ वर्षको लागि विशेष कर सहुलियतको व्यवस्था गर्दै होटल पूर्ववत् लयमा नआउन्जेलसम्मको लागि वर्तमान मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, होटलहरुले आयकरमा पाउँदै आएको २० प्रतिशत छुटलाई ५० प्रतिशत कायम गर्न र जरिवाना तथा हर्जानाहरुमा पूर्णतः मिनाहा गरिनुपर्ने । होटल क्षेत्रमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबाट लिइने विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरु आगामी ३ वर्षको लागि मिनाहा गरिनुपर्ने ।

४.बैंकिङ्ग सहुलियत सम्बन्धमाः
सरकारको नीति अनुसार साँवा व्याज तिर्न समय २ वर्षको लागि बढाएकोमा क्षणिक राहत भएको तर आम्दानी शुन्य भएको बखतमा दुई वर्षपछि एक मुष्ट रुपमा तिर्नुपर्ने साँवा व्याज लामो अवधिसम्म किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यव्स्था मिलाइनुपर्ने ।

अति प्रभावित होटल उद्योगको सहायता स्वरुप ब्याज घटाउने, पुनरकर्जा र पुर्नतालिकीकरण समेतलाई निरन्तरता दिन केन्द्रीय बैकले घोषणा गरेको विशेष पुनरकर्जा अझ प्रभावकारी बनाई थप ३ वर्षसम्मको लागि निरन्तरता गरिनुपर्ने ।

साना तथा मझौला होटलहरुको हकमा प्रायःजसो होटलहरु भाडामा रहने हुँदा धितो अभाव भई सहुलियत उपभोग गर्न नपाइरहेको अवस्थामा लगानीलाई आधार मानी पुनकर्जा तथा अन्य कर्जा सहज रुपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने ।

५. विद्युत महसुल तथा शुल्क, आर्थिक दायित्व स्थगन सम्बन्धमाः
होटल क्षेत्रका लागि आगामी २ वर्षको लागी विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाका साथै कम्तिमा २ वर्षका लागि डिमाण्ड शुल्कमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरी आर्थिक भार न्यूनिकरण गर्दै होटलको संरक्षण गरिनुपर्छ । साथै यो समयमा विभिन्न शीर्षकका शुल्क तथा आर्थिक दायित्व सहितका कानूनी दायित्वहरु स्थगन गर्दै सहजीकरण गरिनुपर्ने ।

६.कर्मचारी तथा श्रमिक कल्याण योजना सम्बन्धमाः
कामदार तथा कर्मचारीहरुको जीवन निर्वाहका लागि ट्रेड युनियनहरुसँग भएको समझदारीअनुसार विभिन्न स्तरका होटलहरुले तोकिएको रकम उपलब्ध गराउँदै आएका छौं ।

यस कार्यबाट कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई केही हदसम्म राहत पुगेको भए तापनि कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको आवश्यकता पूर्ति गर्न यो समयमा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेको रकम मध्ये केही रकम विना व्याज र पछि फिर्ता नगर्ने गरीे झिक्न पाउने व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिदिनु पर्ने ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई नियमित योगदान गर्न नसकिरहेका होटलका कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको लागि स्वास्थ सुविधा यथावत उपलब्ध गराउन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा गत बर्षझैं नेपाल सरकारको तर्फबाट योगदान गरी आर्थिक सहयोग प्रदान गरिदिनुपर्ने ।

६.आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन सम्बन्धमाः
सरकारले घोषणा गरिएको देश दर्शन कार्यक्रमलाई बढावा दिन सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य पर्यटन विदा दिई नगद आर्थिक प्रोत्साहन सहित घुम्न पठाउँदै आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न उपयुक्त हुने तवरमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने ।

साथै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत प्रभावकारी कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । यसैगरी, कतिपय उद्योगले निर्यात वापत पाउँदै आएको मौद्रिक प्रोत्साहन वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेवापत होटल उद्योगलाई मौद्रिक प्रोत्साहन उपलब्ध गराउदै व्यवासय सञ्चालनमा नगद प्रवाह कायम राख्न होटलले खरिद गर्दा कर कट्टी गरेको र मिलान गरेर बाँकी रहेको मु.अ.कर रकम सुलभ तरिकाले फिर्ता गर्ने व्यवस्था समेत होस । विगतको आर्थिक वर्षबाट हटाइएको ग्याँस तथा डिजेलको मु।अ।कर। दावीको व्यवस्था होटल उद्योगका लागि पुनः लागू गरिनुपर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !