टमस जेफर्सन भन्थे– ‘साहस भएको एउटा मानिस आफैं बहुमत हो’
निर्मल भट्टराई,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएपछि बहुमतीय सरकार गठन गर्न निकै ठूलो कसरत गरियो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष मिलेर राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने भगिरथ प्रयत्न गरियो । प्रधानमन्त्रीलाई जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर पक्षले समर्थन गरेको विषयलाई लिएर ओली सरकारलाई छिमेकी भारतले ब्याकअप गरिरहेको कुप्रचार गरियो ।

तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउन संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम आवश्यक १३८ जना सांसद संख्या पुर्याउन नसकेका कारण मुलुक अब अर्को कोर्षमा गएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई पुनः देशको बागडोरको जिम्मा आइपुगेको छ ।

प्रचण्डको जतिसुकै अनुनय–विनय भए पनि बहुमतीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएका शेरबहादुर देउबा सरकार बनाउन संसदको गणित नपुग्ने हुनाले शुरूमा त्यति उत्साही थिएनन् । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर सहकार्य गरिरहेकाले कुनै हालतमा बहुमत नपुग्ने निष्कर्ष थियो उनको । तर, पछिल्लो चरणमा एमालेका माधव नेपाल समूहका करिब दुई दर्जन सांसदले ओलीलाई गिराउन सांसद पदबाटै राजीनामा दिने तयारी गरेपछि भने शेरबहादुर देउबा आफ्नो नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न अग्रसर भएका थिए । उनी एमाले पनि फुट्ने सरकारमा पनि आफ्नो कब्जा हुनेमा अन्तिमसम्म विश्वस्त देखिन्थे ।

देउबा प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै सम्भावना थिएन । विश्वासको मत विभाजनको बखत जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँगै विश्वासको मतदानमा तटस्थ बसेका सांसदहरूको संख्या बाबुराम–उपेन्द्रसँग भएका सांसदको संख्या भन्दा कम भएको अवस्था थियो । प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनु अगावै राजीनामा दिने भनिएका माधव पक्षको निलम्बन फुकुवा भएर राजीनामा नदिँदा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने अवस्थाको अन्त्य भएको थियो ।

जतिसुकै ठूलो अन्तरविरोध भए पनि एमालेको अन्तरविरोध पार्टीभित्रै थियो र छ । आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउन पार्टी ह्वीपविरुद्ध गएर संसदमा अनुपस्थित हुनु संसदीय अपराध नै मानिन्छ । पार्टीले आफ्ना सदस्यले गरेको अनुशासन उल्लंघनको यथोचित कारबाही गर्ने नै छ, तर त्यो अहिले तत्कालै हुने अवस्था छैन । विगतलाई बिर्सेर एमालेलाई एकताबद्ध बनाउँदा स्वाभाविक रूपमा दुवैतर्फबाट लचकता प्रदर्शन हुन सक्छ ।

जसपाको प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले वैकल्पिक सरकार बनाउन सहयोग नगर्ने प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र औपचारिक पत्र नै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाईसकेको सन्दर्भमा शेरबहादुर–प्रचण्ड माधव पक्षलाई आवश्यक संख्यामा राजीनामा दिएर संसदमा बहुमत पुर्याउने चालबाजीमै थिए । आगामी उप–निर्वाचनमा उनीहरूलाई जिताउन सघाउने आश्वासन दिएर माधव पक्षका सबै सांसदलाई राजीनामा गराउने अर्थात् ‘तिमी आत्महत्या गर, म प्रधानमन्त्री बन्छु’ भन्ने प्रस्ताव गरे !

तर, पार्टीले माधव नेपाललगायतका नेताको निलम्बन फुकुवा गरी विवाद मिलाउने लचकता देखाएको र आफ्नो सम्पूर्ण होस नगुमाएको हुनाले एमालेको माधव पक्षले कर्णाली प्रदेशमा जस्तो ‘आत्महत्या’ गर्नबाट रोकिएको थियो । माधव पक्षका धेरै संघीय सांसदले कर्णाली प्रदेशमा ‘ज्वाला’ निभे जसरी निभ्न नचाहेको कारण पनि परिस्थिति थप बिग्रिएन ।

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई भएको नाफाघाटाको पनि राजनीतिको बजारमा हिसाबकिताब गर्नेहरूको पनि कमी थिएन । संसदमा विश्वासको मत गुमाउनु प्रधानमन्त्रीको लागि कुनै अनपेक्षित घटना थिएन । विश्वासको मत गुमाएपछिका दुई अवस्थालाई राम्ररी आँकलन गरेरै विश्वासको मतको राजनीतिक पाशा फालिएको बुझ्न कठिन थिएन ।

कथम्कदाचित् माधब पक्षका सबैले राजीनामा गरेर वा जसपालाई एक ढिक्का बनाएर देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनेकै भए पनि एमालेलाई सयभन्दा बढी सांसद लिएर प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने, देशभर पार्टी सँगठन विस्तार गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गर्ने अवसर प्राप्त हुने थियो । विगतमा देउवाको नेतृत्वमा भएको निर्वाचनमा एमालेले पाएको सफलतालाई समेत माथ गरेर अर्को संसदमा उपस्थित हुने अवसर एमालेलाई हुन्थ्यो नै ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा एमालेको मजबुत उपस्थिति भएका कारण तिनीहरूको कुशल परिचालन मार्फत् पार्टीलाई जनतामा छोटो अवधिमा स्थापित गर्न सक्थ्यो । सरकार सञ्चालनमा व्यस्त नहुँदा एमाले– माओवादी एकताले अल्मलिएको तृणमूलको तहसम्मको पार्टी सँगठनलाई थप चलायमान बनाउन सक्थ्यो । गठबन्धन सरकारले ओली सरकारको जस्तो प्रभावकारी काम गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा त्यसको लाभ प्रत्यक्ष रूपमा एमालेले पाउन सक्थ्यो ।

तर, पार्टीले माधव नेपाललगायतका नेताको निलम्बन फुकुवा गरी विवाद मिलाउने लचकता देखाएको र आफ्नो सम्पूर्ण होस नगुमाएको हुनाले एमालेको माधव पक्षले कर्णाली प्रदेशमा जस्तो ‘आत्महत्या’ गर्नबाट रोकिएको थियो । माधव पक्षका धेरै संघीय सांसदले कर्णाली प्रदेशमा ‘ज्वाला’ निभे जसरी निभ्न नचाहेको कारण पनि परिस्थिति थप बिग्रिएन ।

विपक्षीहरूको भ्यागुताको धार्नी पुगेकै भए पनि एमालेलाई कसै–कसैले सोचेजस्तो आकाश खसेको अवस्था आउने थिएन । केही समय सत्ताबाहिर बस्दा पनि एमालेमाथि आकाश खस्ने थिएन । किनभने एमाले सत्तापक्ष हुँदाभन्दा प्रतिपक्ष हुँदा बढी मौलाएको ईतिहास छ ।

अन्ततः अपेक्षा गरिएबमोजिम नै राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र विपक्षीहरूको भ्यागुताको धार्नी पुर्याउन सकेनन् । र, संविधानतः संसदमा उपस्थित सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ । र, एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रयास गर्ने र संसदको बाँकी अवधिभर प्रधानमन्त्री रहने अवस्थाको पुनरागमन भएको छ ।

एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत पाउन असफल भए संसद विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार अब प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षित रहेको छ ।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले सत्तारुढ पार्टी एमाले र प्रधान्मन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आगामी दिनका लागि थप सहजता मिलेको छ । ओलीलाई जसरी पनि सत्ताच्यूत गर्न चाहने एमालेबाहिर र भित्रका पार्टी, समूह र पक्षको थप बेहाल भएको छ । यो रस्साकस्सीबाट एक वर्ष अगाडिदेखि ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न हात धोएर लागि परेका माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डको सबभन्दा बढी बेहाल भएको छ । उनी सम्भवतः कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी रसातलमा भासिएका छन् । सत्ता गिराउने र टिकाउने वर्तमान बाघचालीय खेल पनि ओलीलाई विजयको माला पहिर्याएर अन्त्य भएको छ ।

जहाँसम्म एमालेको आन्तरिक किचलोको कुरा छ, चुनावसम्ममा गुटको आधारमा होइन, सत्यको आधारमा समाधान भइसक्ने छ । आन्तरिक संघर्षले एमाले झन् स्पातिलो भएर अगाडि आउने छ । समयको गति बुझ्ने एमालेहरू टिक्नेछन्, नबुझ्नेहरू बढारिने छन् । विवेकीहरू देश र जनताको हित सम्झेर एमाले मजबुत बनाउन मिल्नेछन्, अविवेकीहरू आफ्नो स्वार्थका लागि भौंतारिने छन् । तर, एमालेको हात्ती लम्काइ अवरुद्ध भने हुने छैन ।

अमेरिकाका तेस्रो राष्ट्रपति टमस जेफर्सन भन्थे– साहस भएको एउटा मानिस आफैं बहुमत हो । केपी शर्मा ओलीमा यो कुरा पटक–पटक लागू हुदै आएको छ । केपी शर्मा ओलीको चातुर्य र साहस अघि लागेपछि नेपाली जनताको बहुमतले पछ्याउने अवस्था अझै विद्यमान छ । dainik nepal

प्रतिक्रिया दिनुहोस !