रूपन्देही । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कोरोना भाइरस संक्रमितका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन तीनै तहका सरकार र सरकारी अधिकारीका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन माग गर्दै परेको रिटउपर फैसला गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण बाहिर गएको उल्लेख गर्दै सोमबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट दायर भएको थियो ।

रिट निवेदनमा संघीय सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, केन्द्रीय कोभिड–१९ रोकथाम तथा व्यवस्थापन समिति, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, रुपन्देहीका १६ वटै स्थानीय सरकार, कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पताल बुटवल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रुपन्देहीका जिल्ला प्रहरी प्रमुख समेत २८ विपक्षी रहेका छन् ।

कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट फैलिइरहेको अवस्थामा उचित किसिमबाट सम्बोधन एवं व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परी बाँच्न पाउने अधिकारमाथि नै कुठाराघात भई अपूरणीय क्षति हुने आशंका रहेको उल्लेख गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

तीनै तहका सरकार तथा महामारी व्यवस्थापन गर्ने निकायहरु जनउत्तरदायी नदेखिएकोले संविधान र कानूनले तोकेको कार्य तथा जिम्मेवारी पूरा गराउन परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत बार एशोसिएशन बुटवलका अध्यक्ष अधिवक्ता जोगबहादुर खत्रीले रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा केन्द्र र प्रदेश सरकार सत्ताको खेलमा अल्झिदा स्थानीय सरकारहरु पनि अलमलमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदकको तर्फबाट निवेदक जोगबहादुर खत्री तथा अधिवक्ताहरु महेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राजन नेपाल, ओमप्रसाद पंगेनी, लोकप्रसाद खरेल, देवबहादुर महतले बहस गरेका थिए। विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !