रुपन्देही । शनिबार बिहान एक्कासी सयौं ‘स्थानीय’ मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा गएर बसे । डोरी टाँगेर आफूखुसी जग्गाको भागबण्डा गरे । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्ने नियतले जग्गाको भागबण्डा गरिरहेका उनीहरुलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरी हटायो । र, राति फेरि उनीहरु उक्त जग्गामा आएर बसे । प्रहरीले फेरि बल प्रयोग गरी उनीहरुलाई लखेट्यो ।

आफूहरु सुकुम्बासी भएको र त्यहाँ बस्न पाउनुपर्ने भन्दै सयौंले औद्योगिक क्षेत्रको एक सय ११ बिगाहा जग्गा कब्जा गर्न खोजेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरी हटाएको हो ।

बुटवलको नयाँगाउँ, बेलवास, गोलपार्क, बुद्धनगर, मजुवा, दिपनगर तिलोत्तमाको सिमानगरÞ, डिंगरनगरलगायतका ठाउँबाट आएकाहरुले मोतिपुर औद्योगिक करिडोरको बी ब्लकको जग्गामा चुना र डोरीले घेरा हालेर प्लटिङसमेत गरिसकेका छन् ।

सुकुम्बासीका लागि घडेरी खुलेको हल्ला सुनेर आफू पनि बस्न आएको नयाँगाउँकी लक्ष्मी विकले बताइन् । ‘हामी त यहाँ जग्गा पाइन्छ भनेर आएका हौं,’ जग्गा कब्जा गर्न आएकी सिता विकले भनिन्, ‘कसले पठाएको भन्न मिल्दैन, तर जग्गा पाउने भएपछि नआउने कुरै भएन ।’

औद्योगिक करिडोरको जग्गामा बस्न आएकी यमकुमारी गाहले पनि जग्गा पाइने आशमा आएको तर कसले पठाएको भन्न नमिल्ने बताइन् ।

स्थानीय प्रहरीले जग्गा कब्जा गर्न आएकाहरुको नामलिस्ट बरामद् गरेको जनाएको छ ।

बुटवल उपमहानगपालिकाको वडा नं १७ का वडाध्यक्ष सन्तबहादुर रानाले जग्गा कब्जा गर्न केही राजनीतिक दल नै लागेको बताए । दलको नाम बताउन नचाहे पनि उनले औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको विरोध गर्नेहरुले मान्छे खटाएको आरोप लगाए । ‘हाम्रो क्षेत्रका स्थानीय सहभागी भएका छैनन्, बाहिरबाट ल्याएर कब्जा गर्न खोजिँदैछ, यस्तो हर्कत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ’, रानाले नेपाल प्रेससँग भने । उनले सो क्षेत्रमा लाइन लगाएर, रसी टाँगेर प्लटिङको नमूनाजस्तै बनाइएको बताउँदै प्रहरी प्रशासनको सहकार्यमा टहरा बनाउन र कब्जा गर्न नदिइने बताए ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले महत्वपूर्ण मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको सबै मिलेर विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारी जग्गालाई कुनैप नि हालतमा कब्जा गर्न नदिइने बताए । अहिले त्यहाँ आएका सबै व्यक्तिलाई तत्कालको लागि सम्झाइबुझाइ प्रहरीले फर्काउने गरेको बताउँदै उनले यसका लागि सबै राजनीतिक दल तथा स्थानीयको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका कार्यालय प्रमुख निमेश अधिकारीले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्न खोजेको जानकारी पाएपछि प्रहरी प्रशासनको सहकार्यमा हटाउने प्रयास भइरहेको बताए । उनले स्थानीय नागरिक नभएर बाहिरबाट आएका धेरै भेटिएको आफूूले जानकारी पाएकाले स्थानीयकै समन्वय र सहकार्यमा उनीहरुलाई त्यहाँबाट हटाउन सकिने बताए ।

फागुन २१ गते औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यासका क्रममा स्थानीयले विवाद निकालेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट सहभागी कार्यक्रम विथोलिएको थियो । तर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र मोतिपुर औद्योगिक करिडोर प्रभावित स्थानीयको एउटा समूहबीच मोतिपुर औद्योगिक करिडोर निर्माणलाई निर्वाध अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

औद्योगिक करिडोर प्रभावित स्थानीय र औद्योगिक क्षेत्रबीच औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।

मोतिपुर औद्योगिक करिडोर निर्माणका क्रममा आफ्नो बसोवास समाप्त हुने अवस्थामा पुगेका बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १७ रानिगन्जका २३ सय घरधुरी रहेका स्थानीयका प्रतिनिधि र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतबीच ७ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।

स्थानीयको तर्फबाट नमुना टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष धर्मवीर बुढाथोकी र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका तर्फबाट अध्यक्ष बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा मोतिपुर औद्योगिक करिडोरको निर्माणलाई स्वागत गर्दै जग्गाको नापजाँच र यकिन तथ्यांक तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने उल्लेखे छ ।

सहमतिपत्रमा बुटवल उपमहानगरपालिका अन्तरगत साविक मोतिपुर गाविसको सेक्टर बि अन्तरगतको कित्ता नं ४७ र ४८ लाई अलग राखी डिपिआर गरिएको र त्यसको यथोचित व्यवस्थापन गरी काम अगाडी बढाउने उल्लेख छ ।

टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष बुढाथोकिसंगै वडा नं १७ का वडा अध्यक्ष सन्तबहादुर रानाको रोहवरमा भएको सहमतिपत्रमा २३ सय घरधरीको तर्फबाट १० वटा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि तथा ५ वटा सेक्टरका अध्यक्षहरुले सहमत जनाएका थिए ।

कसको आडमा हुँदैछ जग्गा कब्जा ?

सरकारले फागुन २१ गते औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेको थियो । त्यतिबेला स्थानीयका सबै माग पूरा नगरी शिलान्यास नगर्न पूर्वमन्त्री तथा संघीय सांसद घनश्याम भुसालले पटकपटक माग गरेका थिए ।

शिलान्यास कार्यक्रम स्थानीयले विथोले उनले विज्ञप्तीमार्फत समर्थन गरेका थिए । पूर्वमन्त्री तथा सांसद बालकृष्ण खाँणले पनि स्थानीयको सहमतिबिना सो क्षेत्रमा देखाउनका लागि यस्ता कार्यक्रम नगर्न चेतावनीसहितको विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेका थिए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !