पोखरा । २०३१ सालमा नेपालमा पहिलो पटक पोखरामा ‘ल्यान्ड पोलिङ’ योजना बन्यो । अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकको निर्देशनमा इन्जिनियर पदमबहादुर क्षेत्रीसहितको टोलीले योजनाको उद्देश्य थियो, ‘जनताको जग्गा लिने र त्यसमा पूर्वाधार विकास गरेर जनतालाई नै फिर्ता गर्ने ।’

‘पोखरा भौतिक विकास योजना– २०३१’ नामबाट ल्याएको उक्त विकास योजनाले तत्कालीन पोखरा नगर पञ्चायत १ सय ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल वरिपरिमात्रै घुमेको थियो । तत्कालीन योजनाअनुसार पोखरालाई हरित बगैंचा सहरका रुपमा विकास गर्ने, पश्चिमी क्षेत्रलाई शहरीकरण गर्ने, उत्कृष्ट बासस्थानको शहर बनाउने र प्राकृतिक सम्पत्तिको सौन्दर्यकरण गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्य थियो ।

पोखरा तत्कालीन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको केन्द्र भएकाले भूउपयोगी नीति पनि सोही समयमा लागू गरिएको थियो । जसमा पोखरालाई आवसीय क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, खेलकुद क्षेत्र, बसपार्क, विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र लगायत गरी ११ भागमा विभाजन गरी विकास गर्ने योजना ल्याइएको थियो ।

पोखरा भौतिक विकास योजना अन्तर्गत नै रंगशाला, बसपार्क, विमानस्थल लगायतको जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । हाल गण्डकी प्रदेश सभा भवन रहेको जग्गासमेत सोही योजना अन्तर्गत नै अधिग्रहण गरिएको थियो ।

पोखराको दीर्घकालीन विकास गर्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन समयमा चलाइएको कदमबाहेक अन्य नयाँ योजनाहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन् नै ती योजनाहरुसमेत करिब ५ दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

मभाबगति
तत्कालीन समयमा पोखरा एअरपोर्टका लागि अधिग्रहण सुरु गरिएको जग्गामा अहिले ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ निर्माणाधीन छ । त्यतिबेला नै योजनासहित अधिग्रहण गरिएको पोखरा बसपार्क अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । बरु त्यसमा प्रत्येक चुनावमा राजनीतिक दलले आफ्नो ‘भोट बैंक’का रुपमामात्रै अघि बढाइरहेका छन् ।

पोखराको दीर्घकालीन योजनासहित तत्कालीन समयमा हजारौं जग्गा अधिग्रहण भएका थिए । त्यसमध्ये हाल करिब ९ सय ९५ रोपनी जग्गामात्रै नगर विकास समितिको स्वामित्वमा छ । अरु जग्गा पनि कस्तो र कुन हालतमा छन् भन्ने नै थाहा स्वयं नगर विकास समितिलाई नै थाहा छैन ।

‘पोखराको सबै सार्वजनिक जग्गाको ५ प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा अहिले अतिक्रमण नै भइसक्यो,’ पोखरा महानगर शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रामचन्द्र लामिछाने भन्छन्, ‘आम जनताको चेतनाको स्तर कम भएको कारण हरेक घर परिवार टोल, आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न साना र टुक्रे योजना पार्ने प्रवृत्ति हाबी भएकाले पनि ३१ सालको योजना अनुरुप काम हुन सकेको छैन ।’

पोखरामा हाल निर्माण भएका केही भौतिक पूर्वाधार ०३१ सालको योजनाअनुसार नै तयार भएको र त्यसपछि भने सरोकारवाला निकायले नै ध्यान नदिँदा बाँकी योजना पूरा हुन नसकेको आरोप डा लामिछानेको छ । भन्छन्, ‘सरोकारवाला निकाय नै बलियो नहुँदा सार्वजनिक जग्गा माथि अतिक्रमण हुने र आफुखुसी जहाँ पायो त्यही भौतिक संरचना निर्माण गर्दा पोखराको सौन्दयै झनै बिग्रिएको छ ।’

०३१ साल अघि र पछि पनि पोखराको दीर्घकालीन विकास गर्न योजनाहरु नबनेका भने होइनन् । तर, ती योजनाहरु कुनै कागजमामात्रै सीमित भने कुनै व्यक्तिगत स्वार्थअनुरुप छन् ।

०३१ सालअघि पोखराको विकास गर्न सन् १९६५ भारत सरकारको सहयोगमा पोखरा विकास योजना, सन् १९७९ मा पोखरा स्ट्रक्चर प्लान, सन् १९९३ मा ताल संरक्षण योजना र सन् १९९८ मा पोखराको भौगर्भिक अध्ययन भएको थियो ।

०३१ सालपछि २०५५ सालमा पोखराको विकास गर्न २०५५मा कृष्ण थापा एकीकृत कार्यमूलक योजना, २०६३ मा लेखनाथको आवधिक योजना, २०७० मा पर्यटन गुरु योजना, ७१ मा पोखरा उपत्यकाको एकीकृत विकास योजना र हालैमात्र पोखरा महानगरले ‘विसं २१ सय तथा आवधिक रणनीतिक कार्य योजना २०७७–८२ योजना’ ल्याएको छ । तर, ती योजनाको स्रोत भने सबै योजना ३१ सालकै योजना वरिपरि रहेको डा लामिछाने बताउँछन् ।

‘अबको सुन्दर पोखरा बनाउने अभियानमा महानगरको जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि हाल बनेका संरचनालाई सच्याउँदै जानुपर्छ,’ डा लामिछाने भन्छन्, ‘अहिले पोखराको मुख्य शहर क्षेत्र, साविक लेखनाथ र केही ग्रामिण भेग समेत समेटेर पोखरा देशकै ठूलो महानगर हुँदा पनि सोही अनुरुप दीगो रुपमा योजनाबद्ध तरिकाले योजनाहरु आउन सकेको छैन ।’

अन्नपूर्ण एफएमले सोमबार पोखरामा गरेको राउन्ड टेबलमा डा लामिछानेले पोखराको दीगो विकासका लागि योजना आए पनि कागजमामात्रै सीमित भएको बताएका हुन् ।

कार्यक्रमका अर्का वक्ता पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष अशोक पालिखेले पोखरा न्युरोडको विकास पनि ३१ सालको योजना र सम्झौताअनुसार नभएको बताए । तत्कालीन योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र हेलचक्य्राइँ गर्दा पोखराको स्वरुपै बिग्रिएको उनको दाबी छ ।

‘योजनाअनुसार त्यतिबेला नै कार्यान्वयन भएको भए पोखरा धेरै राम्रो हुन्थ्यो । त्यसपछि पनि योजना नबनेका होइनन्, कार्यान्वयन भएनन्,’ पालिखेले भने, ‘योजना ल्याउँदा स्थानीयको आवश्यकता हेरिएन । त्यसले पनि त्यसले पोखराको स्वरुप बिग्रियो ।’ उनले फेवातालको फुट्ट्रयाक पनि बिना योजना नै बनाइएको बताए ।

हालको पोखरा न्युरोडको योजना ल्याउने श्रेय तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकलाई जान्छ । तर, जुन योजनाअनुसार न्युरोडको पूर्वाधार विकास परिकल्पना गरिएको थियो सोही अनुसार कार्यान्वयन नभएको पालिखे बताउँछन् ।

‘नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको एकले बनाएको योजना अर्कोले कार्यान्वयन नगर्ने नै देखियो,’ पालिखे भन्छन्, ‘०३१ सालमा ल्याइएको योजना अहिले पनि लागु गर्न सके पोखराको सौन्दर्य बचाउन सकिन्छ ।’

योजनाविद् डा।वेदमान भण्डारी तथ्यांकको आधारमा विकास निर्माण र बजेट विनियोजन हुने हुँदासमेत दीगो विकासमा बाधा पुगेको बताउँछन् । उनले पनि पोखरासहित नेपालका धेरै ठाउँको दीर्घकालीन विकास गर्न राम्राराम्रा योजना आए पनि कार्यान्वयन नगरिँदा समस्या आएको बताए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !