चितवन । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको चितवनको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा आयोगको जिल्ला कार्यालय स्थापना भएको हो । कार्यालयको आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले उद्घाटन गर्नुभएको छ । केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञवालीले विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर वास्तविक भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराइने दावी गर्नुभएको छ । “भूमिहिन, अव्यवस्थित बसोबासी चिन्ने पहिलो दायीत्व स्थानीय तहकै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहबाट सिफारिस गर्दा निष्पक्ष होस ।” उहाँले घरदैलोमा पुगेर लगत संकलन हुने भएकाले पहिचान गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो ।

भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबास समाधान गर्न गठन भएकाले यसपाली आयोगले कामलाई पूर्णता दिने बताउनुभयो । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न यो आयोगनै अन्तिम भएकाले कामलाई पूर्णता दिएरै छाडिने बताउनुभयो । उहाँले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न भूमिहिन दलितलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो । “झाप्रोमा बस्दैमा, अतिक्रमण गर्दैमा कोही सुकुमबासी हुदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो वा परिवारको नाममा कतै जग्गा छैन, किन्ने सामाथ्र्य पनि छैन भने मात्रै उनीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराइने छ ।” देशका ४६७ पालिकासँग कार्यसम्पादन समmभदारी पत्रमा हस्ताक्षर भैसकेकाले लगत संकलनको कामले देशव्यापी तीव्रता पाइरहेको बताउनुभयो । झुक्काएर जग्गा दिलाउन सिफारिस गर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँ र लिनेलाई १ वर्ष कैद र १ लाख जरिवानाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

झुक्काएर जग्गा लिएको पाइए सो जग्गा सरकारले जफत समेत लिने बताउनुभयो । सुकुमबासीलाई रातो र अव्यवस्थितलाई सेतो फर्ममा लगत लिने काम भएको बताउनुभयो । “भूमाफियाबाट जोगिने गरी आयोगको ध्यान जाने छ, गलत चलखेल हुन दिनेछैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक भूमिहिन सुकुमबासीलाई अधिकार दिएरै छाडिनेछ ।” उहाँले नदी र सडकको क्षेत्राधिकारमा बस्नेलाई जग्गा दिन नसकिने बताउनुभयो । “सडक, नदीको क्षेत्राधिकारमा बसेकालाई जग्गा दिन सकिदैन,सडक विस्तारको क्रममा सुकुमबासी भए अन्यत्र सिफ्ट गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

देशभर करिब १३ लाखलाई जग्गा उपलव्ध गराउने अनुमान गरिएपनि अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या थपिने क्रम रहेको बताउनुभयो । “आवादी जमिनबाहेकमा वन ऐन आकर्षित हुने अवस्था थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “१० औँ वर्ष पहिलेदेखि बसेको क्षेत्रमा वन छैन, हरिया रुखरुहरु छैनन् भने सोही ठाउँको जग्गा दिन सकिनेछ ।” उहाँले मालपोत ऐन ०३४ अनुसार सार्वजनिक भनिएका जग्गामा नराखिने स्पष्ट पार्नुभयो । चितवनका ७ स्थानीय तहमध्ये रत्तनगरले लगत लिने काम सकेको छ । यस्तै अन्य ६ स्थानीय तहसँग यही मंसीर २५ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भैसकेको छ । कार्यक्रममा भरतपुर महानगरका उपमेयर पार्वती शाह ठकुरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई, आयोगका सदस्य शान्तराज आचार्य,भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग चितवन अध्यक्ष यादवप्रसाद पाठक लागायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !