काठमाडौं । अदालतले नै पटक पटक भन्छ, न्यायनिरुपण नभईकनै विचाराधिन अवस्थामा रहेको विषयमा कसैले पनि नबोलिदिनु । यसअघि न्यायलयको नेतृत्व गरेकाले र अहिले पनि गरिरहेकाले आ–आफ्नो नेतृत्वकालमा यही भनिरहेका छन् । तर, विडम्बना यही न्यायलयको नेतृत्व सम्हालिसकेका एक होइन चार चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले अदालतमै विचाराधिन रहेको मुद्दामा अदालत बाहिरबाटै यस्तो फैसला गर भनेर धम्की दिएका छन् ।

सोही खेमा भन्छ, अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनःस्थापना हुदैन भन्यो भनेर । तर, आफै भने सयुक्त विज्ञप्ती निकालेर यसो गर उसो गरेनौ भने यस्तो हुन्छ भनेर हामी भनिदिन्छौं भन्दै धम्की दिएका छन् ।

को हुन् त ति चार पूर्वप्रधानन्यायाधिश  ?

१. मिनबहादुर रायमाझी – २०६६ बैशाख २५ देखि मंसिर २८ सम्म
२. अनुप राज शर्मा – २०६६ बैशाख २८ देखि चैत्र १३ सम्म
३. कल्याण श्रेष्ठ – २०७२ असार २३ देखि २०७३ बैशाख २ सम्म
४. सुशिला कार्की – २०७३ असार २७ देखि २०७४ जेष्ठ २४ सम्म

यो समय नेतृत्व सम्हालेका यी चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद विघटन असंवैधानिक भएको घोषणा गरेका हुन् । कुनै पनि व्यक्तिले व्यक्तिगत विचार राख्न पाउछ । तर, सर्वोच्च अदालतको जस्तो न्यायको मूर्ति भनेर चिनिने संस्थाको नेतृत्व सम्हालिसकेको व्यक्तिले विचाराधिन अवस्थामै रहेको मुद्दामा यसो गर भनेर आदेश दिन मिल्छ ? यदी बाँकी रहेका अन्य पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सो कदम सही हो भनेर विज्ञप्ती निकालिदिए भने अवस्था के होला ?

यस्तो पाराले नेपालको न्यायलयको अवस्था के होला ? जनताको बहुदलिय जनवादका नेतृत्वकर्ता मदन भण्डारीले तत्कालिन राजालाई भनेको एक चर्चित भाषणको लाइन यहा मिल्छ, ‘मान–सम्मानलाई उपभोग गर्दै किनारामा बसिबक्स्योस् महाराज । हात नलम्काइबक्स्योस् । आँखा नचम्काइबक्स्योस् । आफ्ना सण्डमुण्डहरूलाई नचलाइबक्स्योस् । र, यदि सण्डमुण्डहरूलाई नै चलाउने हो भने, यदि सण्डमुण्डहरूलाई नै अगाडि लिएर आउने हो भने महाराजले पनि श्रीपेच उतारेर, सिंहासनमा राखेर, मैदानमा नेता भएर आउनुप¥यो ताकि प्रतिद्वन्द्विता गर्न सकियोस् ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले अदालतबाट फैसला आएपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको भए उत्तम हुने थियो । तर, अदालतलाई धम्काउदै आउने यस्ता विज्ञप्तीले मदन भण्डारीको सो भाषणले भने झै अब पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु पनि नेता भएर आउनुपर्यो ताकि अन्य दलले पनि प्रतिद्वन्द्विता गर्न सकुन् ।

यस्तो छ विचाराधिन मुद्दा प्रभावित पार्ने उहाहरुको विज्ञप्ती

प्रतिक्रिया दिनुहोस !