काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपाको वैधानिकताका सम्बन्धमा पेस भएका कागजातहरु अध्ययन गर्न शुरु गरेको छ । आ–आफ्नो समूहलाई नेकपाको वैधानिक पार्टी दाबी गर्दै नेकपाको केपी शर्मा ओली पक्षले कागजात पेस गरेको भोलिपल्ट बुधबार सोही पार्टीको अर्को (प्रचण्ड–माधव) पक्षले आवश्यक कागजात र प्रमाणहरु आयोगसमक्ष पेस गरेको थियो । दुवै समूहले पार्टीको नाम नेकपा र चुनाव चिह्न सूर्य माग गर्दै विस्तारित केन्द्रीय सदस्यहरुको सूचीसहित आयोगसमक्ष पत्र बुझाएको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७२ को ४४ मा दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्हसम्बन्धी विवाद भए त्यसमा दाबी गर्ने दलले र पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

दुवै पक्षबाट नेकपाको आधिकारिक दाबी गर्दै निवेदन परेपछि सो सम्बन्धमा आयोगले अध्ययन गर्न शुरु गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार दुवै पक्षबाट आएको निवेदनको जाँचबुझ गर्ने, दलको विधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार छ कि छैन, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार छ कि छैन भनेर हेर्न शुरु गरेको छ ।

सो ऐनको दफा ४२, ४३, ४४ र ४५ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपणको व्यवस्था छ । दफा ४३ मा दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा र चिह्न तथा दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिताको विवाद भएमा आयोगले निरुपण गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसै गरी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ६ मा विवाद हुनुअगाडिको केन्द्रीय समितिको संख्यालाई आधार मानेर गणना गर्दा जसको बहुमत छ उसैले निर्वाचन चिह्न र आधिकारिक नाम पाउने व्यवस्था रहेको छ । शुरुमा आयोगले सहमतिका लागि दुई पक्षबीच छलफल गराउने प्रावधान दफा ४४ (५) मा रहेको छ ।

सोही प्रावधानलाई आधार मानेर आयोगले निर्णय गर्ने गरेको पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । सुनील महर्जनले नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !