प्रचलित :

काठमाडौं, २५ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउँदै खारेज गर्नुपर्ने संकेत दिएको छ ।

संघीय शासन व्यवस्थामा केन्द्रले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिलाई सक्रिय बनाइरहनुको औचित्य नभएको समेत स्पष्ट पारेको छ ।

संघीय अभ्यासविपरीत सीडीओ र जिल्लाको संरचनालाई केन्द्रले अघि बढाएपछि यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा पुगेको एउटा निवेदनमा सर्वोच्चले यी संयन्त्रलाई किन खारेज नगर्ने भनी सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले यस बारेमा सरकारसँग लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समिति खारेज हुनुपर्ने भनी दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत् जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जिल्ला तहको संरचना राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा २०७७ असोज २९ गते अधिवक्ता रुद्र शर्माले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सोमबार उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आवश्यकता र औचित्यबारेमा जवाफ पेश गर्न र छलफलमा आउन भनेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !