महिला सासंद हरुद्वारा सभामुख र अध्यक्षसँग छलफल: अपराधीलाई मृत्यु दण्ड, आजीवन कैद देखि श्रम शिविरसम्मका सजाँय

काठमाडौँ, १६ असोज । संघिय महिला सांसदहरुद्वारा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनासँग गम्भिर छलफल भएको छ । लैङ्गिक न्याय सरोकार केन्द्र (संघीय संसद महिला सासंद)ले आज प्रतिनिधी सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षसंग महत्त्वपूर्ण भेटघाट गरेको हो ।

भेटका क्रममा समाजमा श्रृखलावद्व रुपमा घटिरहेको बालिका बलात्कार, हत्या, महिला हिंसा जस्ता जगन्य अपराधलाई अन्त गर्न, अब कडा कानुन निर्माण, गर्न बिभिन्न देशका अभ्यासमा रहेको मृत्युदण्ड, केमिकल क्यास्टेसन, आजीवन जन्म कैद, श्रम शिबिर आदिको बारेमा छलफल भएको संधिय संसद महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो ।

माननीय डाक्टर विन्दा पाण्डेकाे संयाेजकत्वमा महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरूदेवी पाल, राष्ट्रिय सराेकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल पार्वती, नेकपाका सचेतक शान्त चाैधरी, नेका सचेतक पुष्पा भुषाल, सचेतक अनिता देवकाेटा, अमृता थापा, लक्ष्मी परियार , प्रमिला कुमारी यादव रहेको ९ सदस्यीय लैङ्गिक न्याय सराेकार कार्यदल क्रियाशिल रहेकाे छ । कार्यदलले आइतवार नै संसद भित्रका दलका उपनेता, मुख्य,र प्रमुख सचेतकहरू र सबै समितिका सभापति सहितकाे बैठक  गर्ने तयारी गरेकाे  राष्ट्रिय सराेकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल पार्वतीले जानकारी दिनु भयो । 

पछिल्लो समय बलात्कार पछि हत्या, महिला हिंसा, एसिड आक्रमणलगायतका अपराधिक गतिविधिहरु वढिरहेको समयमा महिला सांसदहरुले गम्भिरताका साथ छलफल तथा त्यसको निकासका बारेमा विशिष्ठ व्यक्तिहरुसँग छलफल तथा मरामर्स गर्न थालेका हुन । महिला हिंसा, बलात्कार, हत्यालगायतका अपराधिक घटनालाई न्युनिकरण तथा रोकथाम गर्न र कडा कानुन निर्माण गर्न ९ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ । जसले आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रतिवेद तयार गर्ने र सोही अनुसार अगाडी बढ्ने बताइएको छ ।

सरकारले एसिड आक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न केही दिन अघि अध्यादेश मार्फत कडा कानुनको निर्माण गरिसकेको छ । एसिड हानेको तर नलागेमा १० वर्ष कैद तथा एसिडले छोएमा २० वर्ष कैद गर्ने कठोर कानुन ल्याइसकेको छ । अन्य अपराधिक घटनालाई नियन्त्रण गर्न अझ कठोर कानुनको आवश्यकता रहेको महिला सांसदहरुको निष्कर्ष रहेको छ ।