निजी विद्यालयले विद्यार्थी अलमल्याउँदै, शुल्क असुल्दै, स्थानीय सरकार बेखबर

काठमाडौं, ४ असाेज । निजीले विद्यालयमा सामान्य अवस्थामा दैनिक ६ घण्टा पढाउँछन्। अनलाइन माध्यमबाट भने दैनिक तीन घण्टा पनि पढाउँदैनन्। तर, मासिक शुल्क पूरै असुलिरहेका छन्। केहीले त शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकलाई बच्चा अन्यत्रै लैजान चेतावनी दिएका छन्।

कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको दायित्व बोकेको स्थानीय सरकार भने अभिभावकका समस्यामा बेखबर छन्। यही बहाना बनाएर शिक्षा मन्त्रालय यो मामिलाबाट पन्छिने गरेको छ। कतैबाट पनि गुनासो सुनुवाइ नभएपछि बालुवाटारस्थित एक विद्यालयका अभिभावकले राष्ट्रपतिलाई गुहारेका छन्। उनीहरूले सुरुमा मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, अभिभावक महासंघ, प्रहरीलगायत सात निकायमा उजुरी दिएका थिए। स्कुलले कुन कक्षाका विद्यार्थीसँग कति शुल्क लिइएको भन्ने विवरण खुलाउनुपर्ने माग अभिभावकले गरेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ताले बाहिरबाट आएको उजुरी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइने जानकारी दिए। ती विद्यालयका एक कर्मचारीले मासिक शुल्कमा ४० प्रतिशतसम्म छुट दिँदा पनि केही अभिभावक असन्तुष्ट भएको बताए। लकडाउनअघि औसतमा मासिक १२ हजार रुपैयाँ शुल्क उठाइएको थियो। त्यसमा अहिले न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिइएको उनको भनाइ छ।

ललितपुर धापाखेलस्थित एक विद्यालयले अनलाइनबाट दैनिक दुई घण्टा मात्रै पढाइरहेको छ। शुल्क भने सामान्य अवस्थासरह तिर्न ताकेता गरिरहेको छ। ‘सामान्य अवस्थामा स्कुलमा दैनिक ६ घण्टा पढाइ हुँदा मासिक शुल्क १४ हजार हाराहारी थियो’, एक अभिभावकले भने, ‘अनलाइनबाट दुई घण्टा मात्रै पढाउँदा पनि १४ हजार मागिरहेको छ।’

पूरै शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावक र विद्यालय प्रशासनबीच पटक–पटक छलफलसमेत भयो। कुरा नमिलेपछि केही अभिभावकले शुल्क बुझाए पनि थुप्रैले वैशाखदेखिकै शुल्क तिरेका छैनन्। ‘विद्यार्थी र अभिभावकको अवस्था कस्तो छ भन्ने चासो छैन। स्कुललाई जसरी भए पनि नाफा कमाउने ध्याउन्न मात्रै छ’, ती अभिभावकले भने, ‘शिक्षाको नाममा यति धेरै व्यापार गर्नु उचित होइन।’

ललितपुरकै अर्को विद्यालयले सुरुमा सामान्य अवस्थासरह शुल्क तिर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसमा असहमत हुने अभिभावकलाई बच्चा अन्तै लैजान स्कुलले चेतावनी दियो। सयभन्दा बढीले विद्यार्थी अन्यत्रै लगेको एक अभिभावकले बताए। त्यसपछि भने स्कुल प्रशासन मासिक शुल्कमा २५ प्रतिशत र वार्षिक शुल्कमा ३० प्रतिशत छुट दिन सहमत भएको छ।

‘९ कक्षाका विद्यार्थीसँग वार्षिक शुल्कबापत मात्रै ९९ हजार ६ सय रुपैयाँ र मासिक ट्युसन शुल्कबापत २५ हजार रुपैयाँ तिर्न ताकेता गरेको थियो’, एक अभिभावकले भने। विद्यालयकी कार्यकारी सचिवले स्कुल प्रशासन नखुलेकाले शुल्कलगायत सबै विवरण दिन नसकिने बताइन्। शुल्कको विषयमा कुनै विवाद नरहेको दाबी उनले गरिन्।

लकडाउनका कारण मध्यम खालका अधिकांश विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। अनलाइन कक्षा चलाउन सक्ने क्षमता भएकामध्ये पनि थुप्रै विद्यालय सरकारी निर्देशन कुरेर बसेका छन्। पहुँचवालाले भने न सरकारी निर्देशन पालना गरेका छन् न त शुल्कमै छुट दिएका छन्।

चैतको शुल्क छुट दिने मन्त्रालयकै निर्णयसमेत कार्यान्वयन भएको छैन। ‘हामीले गरेको निर्णयमा कतैबाट पनि उजुरी तथा गुनासो आएको छैन’, मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘त्यसैले निर्णय कार्यान्वयन भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।’ आफूखुसी शुल्क तोकेको, छुट नदिएको विषयमा भने स्थानीय तहले अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। सूर्यप्रसाद पाण्डेले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।