नेकपामा विवादको विसर्जन

काठमाडौं, २७ भदाै । दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको जिम्मेवारीलाई पुनर्परिभाषित गर्दै नेकपाको आन्तरिक विवाद तत्काललाई विसर्जन गरिएको छ । गत वर्ष मंसिर ४ मा भएको सहमतिलाई नै अझ ‘समृद्ध’ गर्दै स्थायी कमिटीको शुक्रबार भएको बैठकद्वारा पारित प्रस्तावले ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री र दाहाललाई पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ ।

नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा शुक्रबार ड्यासतर्फ प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल । यसअघिका भन्दा भिन्न शैलीको बसाइ रहेको यो बैठकमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहेका दाहालको कुर्सी बीचमा राखिएको थियो।

तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

अध्यक्षद्वयको भूमिका व्याख्या गरेर कामको स्पष्ट भागबन्डा लगाइए पनि पार्टीभित्र उठेका अरू विषय भने तामेलीमा राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चर्किएको विवाद भुसको आगोझैं भित्रभित्रै फैलिँदै पार्टी फुटको संघारमा पुगेको थियो । वैशाख ८ यताका १ सय ४४ दिनमा नेताहरू एकअर्काप्रति एकदमै असहिष्णु र निर्मम रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । अन्ततः गत मंसिर ४ मा भएको सहमतिलाई नै थप समृद्ध बनाउने गरी काम बाँडफाँट गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै नेताहरू सहमतिको बाटोमा फर्किएका हुन् । ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने,’ अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरी बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा छ, ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने ।’ दुई अध्यक्षले पार्टी र सरकारको कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्नुपर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

गत वर्ष मंसिर ४ मै अध्यक्षद्वयकै सहमतिमा सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वयको कामको भागबन्डा यसैगरी गरेको थियो । तर महिना दिन पनि नपुग्दै नेताहरूबीच तिक्तता बढेपछि पार्टीले पटकपटक गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् । ती सहमति र निर्णय क्रमशः पालना गर्दै जाने भन्दै नेकपाले तत्कालका लागि अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनको टुंगो लगाएको छ । पार्टी एकतापछि कायम दुई अध्यक्षतात्मक व्यवस्थालाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउन नसक्दा यो हदको विवाद देखापरेको भन्दै अध्यक्षद्वयकै कार्यविभाजनलाई स्पष्ट पारिएको हो ।

मंसिर ४ मा भागबन्डा भए पनि सरकारको काममा दाहालले र पार्टीको काममा ओलीले भाँजो हालेको आरोपप्रत्यारोप चल्दै आएको थियो । दाहालले सरकारको सामान्य प्रशासनिक काममा समेत असहयोग गर्ने र राम्रा कामको प्रचारप्रसारमा समेत असहयोग गरेको आरोप ओलीको थियो । त्यस्तै दाहालले कार्यकारी अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि आफूलाई ओलीले अधिकार नदिएर अन्याय गरेको बताउँदै आएका थिए । गत चैतयता त पार्टी नेताहरूले आग्रह गर्दासमेत ओलीले बैठक बोलाउनै आनाकानी गरेको गुनासो दाहालसहित ओली इतरका नेताहरूको थियो । उनीहरूले पार्टीमा पटकपटक विधि र पद्धतिको कुरा उठाउँदै आएका थिए । सरकारले एकलौटी गरिरहेको, पार्टी एकताका लागि पहिले नै भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो दाहाल पक्षको थियो । अब भने पार्टी सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएका दाहालले पार्टीको सांगठनिक र वैचारिक एकताका लागि भटाभट निर्णय गर्नुपर्ने छ । कान्तिपुर दैनिकमा विनु सुवेदीले समाचार लेखेकी छिन् ।