बहुमतिय निर्णय गर्ने कुरा एकताको दस्ताबेजले अस्विकार गरेकोले ओली नेतृत्व स्विकार्नुको बिकल्प छैन- पाठक

कमलराज  पाठक, चितवन । दुई पार्टी एक हुदाँ दुई अध्यक्षले महाधिवेशन सम्म अध्यक्षता गरि पार्टी हाक्ने र पुर्ब पार्टिका बाकी सबै नेताहरुले आ-आफ्नो पद त्याग गरि केन्द्रीय सदस्यमा रहने आम सहमति भई पार्टी एकतालाई स्वीकार गरिएको बिषय थियो । त्यो सहमति र मान्यता बिपरित महाधिवेशन अघि नै एकताको विधि र आम मान्यतालाई लत्याएर प्राबिधिक बहुमतको हवाला दिएर एकतामा जादाँ पुर्ब एमालेको ६० प्रतिशत भाग लिएको पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई हटाउन खोज्नु गैरकानुनी मात्र होइन एकताको मर्म र भावना बिपरित कार्य हो ।

“मेरो उपाध्यक्ष पद खोई, जब मेरो उपाध्यक्ष पद छैन भने केपी ओलीको अध्यक्ष पद पनि जतिखेर नि हटाउन सकिने पद हो: भिम रावल, केपी ओली निर्वाचित अध्यक्ष होइन जतिखेर नि हटाउन सकिन्छ: राम कुमारी झाक्रि” । मेरो आदणिय नेताहरुले नबुझेर यो कुरा अभिब्यक्त गर्नु भएको भने पक्कै होइन गुटगत आग्रहले उहाँहरुले आफ्नो कद होच्याई रहनु भएको छ । जब आम सहमतिले एउटा विधि बनाएर लागू गरिन्छ र अर्को बिधिले त्यसलाई बिस्थापन नगरेसम्म त्यो विधि सबैको लागि बाध्यकारी हुन्छ । भिम कमरेडले एकतालाई समर्थन गरेर एकताको मान्यता बमोजिम उपाध्यक्ष पद त्याग गरेर केन्द्रीय सदस्य बस्न स्विकार गर्नु भएको होइन ? जब त्यतिबेला स्विकार गरेको बिषय अहिले आएर तपाईंलाई ओली मन परेन भन्दैमा उनको अध्यक्षता र प्रम स्विकार्दिन दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा कुन विधि भित्र पर्छ? कि त एकता मान्दिन भन्नू पर्यो, पुर्ब एमालेको हैसियतमा पुग्दा यहाँको उपाध्यक्ष पद फर्किन्छ । हैन भने तपाईंलाई अब मेरो पद खोइ मेरो पद जादाँ ओलीको पनि जानसक्छ भनेर बोल्ने अधिकार बाकी छैन, तपाईंलाई बिबन्धन लाग्छ ।

झाक्रि कमरेडले ओलि महाधिवेशनबाट आउनु भएको होइन ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीले हटाउन सक्छ भन्नु भएछ त्यो भनाइ पनि सतप्रतिशत गलत भनाई हो । अधिल्लो महाधिवेशनले ओलीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको होइन ? जब अघिल्लो  महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्षमा चुनिएर आएपछि एनेकपा माओबादीसंग पार्टी एकता हुदा अर्को महाधिवेशन सम्म एकताबाट  आएका दुई पार्टीका दुई अध्यक्षले सहमतिय प्रणालीमा पार्टी संचालन गर्ने र दुवै पार्टीका बाकी नेता केन्द्रीय सदस्य रहने भनेर एक पटक स्वीकार गरि अघिल्ला आ- आफ्नो महाधिवेशनले तय गरेको विधि दुई पार्टीको एकता हुदा स्थगन गरेर तत्काल एकताको प्रक्रिया चलाउन बनाएको सहमतिय प्रणाली अन्तरगत दुई अध्यक्षको अध्यक्षतामा पार्टी संचालन गरि अर्को महाधिवेशन गर्ने गरि त्यहि प्रणालीमा तपाईं केन्द्रीय सदस्य हुनु भएको होइन ? त्यहि प्रणालीको एकतामा तपाईं केन्द्रीय  हैसियतमा मिडियामा बोल्दै गर्दा तपाईंले सहमतिमा अर्को महाधिवेशन सम्म एकता प्रक्रियामा एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष मानेर आएको कुरा आज कहाँ कुन बिधिले खण्डित भयो र ओलिलाई  केन्द्रीय सदस्यको बहुमतले हटाउन सक्छ भन्ने कुतर्क गर्नु भयो ।

एउटा महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको पदाधिकारी वा सदस्य अर्को महाधिवेशनले बिस्थापन नगरे सम्म तपाईं केन्द्रीय सदस्य जसरी रहनु भयो त्यसै गरि ओली पनि अध्यक्ष रहनुहुन्छ भन्ने कुरा नभुल्नु होला । तपाईंहरुलाई मन नपर्दैमा एउटा अबधि सम्म (महाधिवेशन) मान्ने भनेर एकपल्ट बनाएको बिधि भत्काउन सक्नुहुन्न । अब उल्लेखित प्रणाली र बिधिद्वारा दुबै पार्टी एकभई तत् तत् अध्यक्ष, सदस्यहरु रहने र प्रणाली मान्ने भनी सकेपछि अर्को महाधिवेशन सम्म नकुरि बिचमै कुतर्क गरेर आफ्नो पदलाई चाहिँ कायम छ भनेर सोही बिधिबाट बनेको अध्यक्ष चाहिँ मान्दिन भन्नू अतिबादी सोच हो । केपी ओली अध्यक्ष रहन सक्दैन भने अरु कोहि केन्द्रीय सदस्य  पनि रहन सक्दैन, के यो अबस्थामा निर्वाचित संस्था पुग्न सक्छ ? सक्दैन, तसर्थ कमरेड बिधिको कुरा गर्नु हुन्छ भने आफुले एकताको समयमा बनाएको विधि भित्र ईमान्दारी साथ रहनु त्यसैमा सबै नेता, जनता र देशको कल्याण हुन्छ ।

कुनै पनि पार्टीको एउटा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्य संख्याको बहुमतको निर्णय मान्दिन भन्नू त्यो पार्टीको नेता, कार्यकर्ताको अर्को अबैधानिक कुरा हो । हालको नेकपा अढाई बर्ष अधि पुर्व एमाले र एमाओवादी पार्टी एक भएका हुन । एकता हुदाँ दुई अध्यक्षले सहमतिय आधारमा अर्को महाधिवेशन सम्म पार्टि संचालन गर्ने भनि भएको दुई अध्यक्षको लिखित सहमतिलाई आम नेताले स्विकारी सकेपछि महाधिवेशन अधि नै ४०% को अध्यक्ष रहने र ६०% को अध्यक्षले सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त भईदिनु पर्ने भन्ने कुरा यति आपत्ति जनक छ कि प्राबिधिक हुलले जति गैह्रकानुनी कुरा उठाए पनि आफु सहि मार्ग भएपनि अर्को पक्षले मानिदिनु पर्ने हो र ? किमार्थ देश र जनता भाँडमा जाए भनेर यस्तो गैह्रकानुनी विधि र मान्यता बिपरितको कदमलाई स्विकार गर्न सकिँदैन । दुई पार्टी एउटा मान्यतामा एकतामा गएको हो । जसमा एउटाको ६०% र अर्कोको ४०% छ, पार्टीमा बिचार समूह हुन्छ ।

जब बैचारिक स्पस्टता सहितको महाधिवेशनबाट निर्बाचित भएपछि बहुमतको निर्णय बाध्यकारी हुन्छ । तर दुई पार्टीको एकता पछि महाधिवेशनमा जानू अधि नै अनेक तिकडम गरेर एकताको मुख्य सारथिलाई अध्यक्षबाट र गत निर्वाचनमा महत्वपुर्ण भुमिका निभाएका र जनताले ५ बर्षका लागि प्रधानमन्त्री भई स्थिर सरकार दिन अभिमत दिएका ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्नु जग हसाउने मात्र होइन, दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादलाई खुसि बनाउने काम पनि हो । प्रमको राजिनामा माग्ने पक्षले बहुमतको निर्णय मान्नु पर्ने र पार्टिमा विधि स्थापित गर्ने कुरा गरेको पनि सुन्नमा आएको छ । एकता महाधिवेशनअधि पार्टी दुई अध्यक्षले सहमतिय प्रणालीले चलाउने भनेर विधि र मान्यता तयार गरि सकेपछि अर्को कुन विधि र मान्यताको कुरा गर्नु हुँदै छ कमरेडहरु । तपाईंहरुले भनेको बहुमतिय विधि, प्रणाली अर्को महाधिवेशनले स्थापित गरेपछि मात्र लागू हुनेछ । एकताको सक्रमण काल हो यो, यसलाई कसरी संचालन गर्ने भनि दुई पार्टीले एकता अघि नै विधि तयार गरि एकता गरेका हुन् त्यो विधि भनेको सहमतिय हो । अब अर्को महाधिवेशन अधि त्यो बिधिलाई मान्दिन भन्नू चाहिँ स्थापित विधि बिपरितको कार्य हो । हामीसंग बहुमत छ ओलीले अध्यक्ष र प्रम दुबैबाट राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा एकता हुदाँ दुई पार्टीले बनाएको विधि र एकताको मर्म र भावना बिपरित जबर्जस्ती कुतर्क मात्र हो । सामान्य अबस्थामा जस्तो यतिखेर अरु कुनै बहुमतिय प्रणालीमा गएर निर्णय गर्ने कुरा एकताको दस्ताबेजले अस्विकार गरेको हुदाँ सहमतिय प्रणालीमा गएर ओलीको नेतृत्व स्विकार्नुको बिकल्प छैन् ।

मुलुक सरकार बन्नु भन्दा अघि देखि नै समस्यामा छ, पछिल्लो समय कोभिट – १९ को महामारीबाट विश्व नै आक्रान्त भएको समयमा हाम्रो देश समेत समस्यामा छ । यस्तो अबस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्ने बेलामा टिम बनाएरै सरकार र प्रमलाई असफल, निकम्मा बनाएर राजिनामा गराउने षडयन्त्रका फण्डा झिकेर अनेक अनलाइन र नयाँ पत्रिका मार्फत जुन खेल खेलियो त्यसको आधी पर्दाफास भएको छ आधी  मान्छे किटेर निर्वाचनमा आउँदा जनताले उडाउने स्थिति नबाउदा राम्रो हुन्छ । एकता भाबनात्मक हुन पर्यो । प्रमले पनि पार्टीलाई साथमा लिएर हिड्नु पर्छ तर एउटा मरे मलाई सत्ता प्राप्त हुन्थ्यो भन्ने खोटो सोचले शुरुदेखि नै प्रम तथा अध्यक्षको हैसियतले समेटेर हिडाउन सक्ने बाताबरणमा सिथिलता आएको पक्कै हो ।

जब एैतिहासिक बिश्वास र उपलब्धि हासिल गरेका ओलीले सबैलाई जिताएर झण्डै दुई तिहाइको बामपंथी सरकार बनाए । अलग अलग लडिरहेका दुई पार्टीलाई एक गरे त्यहि ब्याक्तिलाई पार्टी सदस्य समेत नराख्ने गरि पद र आफ्नो आर्जनबाट प्राप्त जिम्मेवारीबाट च्युत गराउन खोज्नुको बिरोध शब्दमा गर्न सकिँदैन । राजनीति निर्मम हुन्छ बिश्वास हुन्न भन्थे यति निर्मम र अबिश्वासी हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन आज त्यहि गर्दैछन् पार्टी भित्रैबाट । पार्टी नेताले ईमानदारीपुर्वक सहयोग गर्न चाहे प्रमले पार्टीको निर्णय नमान्ने भन्ने हुनै सक्दैन, तर सधै पार्टीबाट पद बचाउन संधर्ष गर्नु परेको छ भने पार्टी मान्न सक्ने र सल्लाहमा चल्ने स्थिति कसरी बन्न सक्छ ?

अन्तमा आगामी महाधिवेशन सम्म दुबै अध्यक्ष रहने नेताहरुको पदको ब्याबस्थावन गर्ने, प्रम र सरकारलाई सहयोग गर्ने, पार्टीको मिटिङ समयमा राख्ने, पार्टीको निर्णय सरकारले मान्ने र सरकारलाई सफल बनाए हाम्रो पनि इज्जत बढ्छ, आगामी निर्वाचनमा निर्वाचित हुन र चाहेको पद प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर नेता एक हुनुको बिकल्प छैन ।।

(पाठक नेकपा चितवनका नेता तथा नेपाल बार यसोसियसन चितवनका अध्यक्ष हुन।)