पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले सिमा विवादबारे भने- ‘भारत छिमेकी देशका निम्ति खतरा बन्यो’

काठमाडौं । भारतको नेपाल र चीनसँग सीमा विवाद चर्किरहँदा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारत छिमेकी देशहरूका लागि खतरा बनेको बताएका छन् ।

समाजिक सञ्जालको वेबसाइट ट्विटरमा आफ्नो धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री खानले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई ‘हिन्दुवादी फासीवादी’ सरकार भएको आरोप लगाएका बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।

वर्षौदेखि नेपाल र भारत बीच जारी सीमा विवाद भारतले एकतर्फी रूपमा लिपुलेक जोड्ने सडक बनाएपछिको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालले आफ्नो नक्सालाई अद्यावधिक गरेपछि उत्कर्षमा छ ।

यस्तोमा भारतको प्रतिद्वन्द्वी देशका सरकार प्रमुखले गरेको टिप्पणीलाई उनीहरूबीचको शक्ति संघर्षका रूपमा हेर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार नेपालको सत्तारूढ दलका एकजना नेताले टिप्पणी गरेका छन् ।

इमरान खानलेके भने?
समाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खानले मोदी सरकारको आलोचना गर्दै उसले ‘अहंकारपूर्ण विस्तारवादी’ नीति लिएको र छिमेकी विरूद्ध जोखिम बनिरहेको चर्चा गरेका छन् ।

उनले नागरिकतासम्बन्धी कानूनका कारण बाङ्ग्लादेशलाई, सीमा विवादका कारण नेपाल र चीनलाई अनि झुठो अभियान चलाएर पाकिस्तानलाई भारतले ‘धम्की दिइरहेको’ बताएका छन् ।

त्यसपछिको अर्को ट्विटरमा उनले भारत र पाकिस्तान दुवैले दाबी गरिरहेको जम्मु कश्मीरको चर्चा गरेका छन् । उनले मोदी नेतृत्वको सरकारले आफ्नै देशका अल्पसंख्यकहरूलाई ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको’ पनि उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालका लागि के अर्थ ?
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका एक सदस्य तथा सांसद दिपकप्रकाश भट्ट पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई एकअर्काबाट विभाजित भएका र युद्ध लडेका दुई देशबीचको प्रतिद्वन्द्वी सोचको उपज ठान्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नेपालले गज्जब धारणा आयो भन्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हेर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकालमा बाङ्ग्लादेशसँग सीमा विवाद हल हुने बाहेक आफ्ना साना र ठूला छिमेकी देशहरूसँग रहेका विवाद हल हुन सकेको छैन ।’

नेपाल सरकारले सन् १८१६ मा तत्कालिन ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिका आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा अघिल्लो साता जारी गरेको थियो ।

त्यसलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याइएपनि संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छाप भित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरिएको छ । तर उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया भने बुधवारसम्म सुरु भइसकेको छैन् । बीबीसी