नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुँदै

काठमाडौं, २१ वैशाख । नेपालसहित विश्वभर प्रेससँग सम्बन्धित निकायले प्रेस स्वतन्त्रता दिवस आआफ्नै ढंगले मनाउँदै छन्। हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण भौतिक रूपमा उपस्थिति भएर भन्दा पनि भर्चुअल माध्यमबाट यस अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिंदैछ। नेपालमा पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले कोरोनाको महामारीलाई ध्यानमा राख्दै डिजिटल संवादको आयोजना गरेर यो दिवस मनाउँदै छ।

विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशेष महŒव दिइन्छ। प्रेस स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन भन्ने मान्यताअनुसार लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशेष महत्व दिएका हुन्छन्। नेपालमा भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि प्रेस जगतमाथि निरन्तर हमला भइरहेका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकाले प्रेसलाई निरन्तर निशाना (तारो) बनाउँदै आएका छन्।

रिपोर्टर विदआउट बोर्डर (आरएसएफ) ले प्रकाशित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता इन्डेक्स २०२० मा नेपालको स्थान गत वर्षको तुलनामा ६ स्थान खस्किएर १८० राष्ट्रहरूमध्ये ११२ औं स्थानमा पुगेको छ। आरएसएफले सञ्चारसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनहरू र सरकारका प्रतिनिधिहरूले प्रेसका बारेमा गर्ने टिप्पणीहरूलाई आधार मानेर प्रेस स्वतन्त्रताको स्थिति मूल्यांकन गर्ने गर्छ।

सरकारले प्रेसमाथि कसरी निरन्तर प्रतिशोध साध्दै आएको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीका केही अभिव्यक्ति पर्याप्त छन्। गत पुस अन्तिम साता व्यापारीहरूसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्रशंसा गर्ने मुटु भएका सम्पादक छैनन् भन्दै व्यंग्य गर्ने काम गरे। कोरोनाको महामारीका बीच सरकारले बन्दाबन्दी गरिरहेका बेला मजदुरहरू हिँडेर गन्तव्यमा पुगेका समाचार तथा तस्बिर छापिएका विषयमा सरकारी सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा पनि उनले सरकारी निकायले नदेखेको कुरा काठमाडौंको पत्रकारले कसरी देख्छ भनेर व्यंग्य गरे। शुक्रबार विश्व मजदुर दिवसका अवसरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्रधानमन्त्री ओली प्रेस जगतप्रति आक्रमक देखिएका थिए।

नेपाल पत्रकार महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाइमा २०७६ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना अभिलेख भएका छन्। यी घटनामा ९४ पत्रकार तथा तीन सञ्चारसंस्था गरी ९७ जना पीडित बनेको महासंघले जनाएको छ। पत्रकार गिरफ्तारका आठवटा घटना भएका छन्।

त्यस्तै, स्वतन्त्र पत्रकारितामा अवरोध तथा कब्जाका तीनटा घटना भएका छन्। पत्रकारमाथि आक्रमणका १३ वटा घटना भएका छन भने दुव्र्यवहार तथा धम्कीका ३२ वटा घटना भएका छन्। पत्रकार पेसाबाट विस्थापनको एक र पेसागत असुरक्षाका तीनवटा घटना भएका छन्।

महासंघले यस वर्ष पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा आउन सक्ने नीतिगत वातावरण बनेको जनाएको छ। विभिन्न तहहरूमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा कतिपय ऐन र प्रस्तावित मस्यौदाहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गर्ने संविधानका धाराविपरीत हुने खालका प्रावधान रहेको महासंघले जनाएको छ।

२०७६ वैशाख २६ गते संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक र त्यसअघि नै दर्ता भएको सूचना–प्रविधि विधेयकका केही दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्ने काम गरेको छ। महासंघले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको भए पनि विभिन्न ऐन तथा कानुनमार्फत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै गम्भीर चुनौती भएको जनाएको छ। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।