नेपाल सरकारद्वारा “भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग” को अध्यक्षमा चितवनका देवी ज्ञवाली चयन

काठमाडौं, बैशाख ३ । सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बितरण गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन चितवनका नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ मा जगत देउजा (सिन्धुपाल्चोक), भीमबहादुर कार्की (कास्की), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) र दिनेशचन्द्र यादव (बाँके) सदस्य रहनुभएको छ । आयोगमा सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक एक जना सदस्य रहने ब्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले तोकेको व्यक्ति भने सम्बन्धित प्रदेशका लागि मात्र सदस्य रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ । प्रदेश सरकारहरूले सदस्य तोक्न बाँकी छ । गठन आदेशमा आयोगमा केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । सरकारले आयोगको सदस्यसचिव तोकिसकेको छैन ।

अध्यक्ष ज्ञवाली भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर पदमा रेणु दाहालसित पराजित तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । देउजा यसअघि अतिक्रमित जग्गा छानबिन आयोग र सुकुम्बासी आयोगको सदस्य रहिसकेका भूमि मामिलाका जानकार हुनुहुन्छ भने यादव पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता हुनुहुन्छ । कार्की र शाक्य सत्तारूढ नेकपाका जिल्लास्तरीय नेता हुन् । सरकारले आयोगलाई देशभर जग्गा खोजेर भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई उपलब्ध गराउन तीन वर्षको समय दिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ अनुसार गठन आदेश जारी गरी आयोग बनाइएको हो ।

गठन आदेशमा आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्नेसम्बन्धी कामको टीओआर (कार्य सर्त) तोकिएको छ । सरकारले मंगलबार राजपत्रमा भूमि समस्यासम्बन्धी गठन आदेश जारी गरेको छ । व्यक्ति र कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत आयोगले भूमि ऐनबमोजिम सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बाँड्न सक्ने व्यवस्था गठन आदेशमा छ । आयोगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि बाँड्न सकिने देशभरको जग्गाको लगत संकलन तथा वितरण स्थानीय तहहरूमार्फत गर्ने र स्थानीय विशिष्टताका आधारमा सहरी क्षेत्रमा सामूहिक आवासको विकास गर्न सक्नेसमेत गठन आदेशमा उल्लेख छ ।

मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ ।भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले आयोगको मातहतमा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्नेछ । सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न गठन गरेको यो पन्ध्रौं आयोग हो । यसअघि १४ वटा आयोग गठन हुँदा पनि समाधान हुन नसकेको समस्या यस पटक टुंग्याउने सरकारको योजना छ । मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रमा आयोगको अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को तलब भत्ता, गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा दिइने छ ।

जिल्लामा एक जना संयोजक र ६ सदस्य रहेको समिति गठन हुनेछ । आयोगको सिफरिसमा सरकारले ७७ जिल्ला समितिमा संयोजक र दुई सदस्य मनोनयन गर्नेछ भने बाँकी तीन सदस्य जिल्ला भूमिसुधार, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख तथा र सदस्यसचिव भने जिल्ला समन्वय समितिका सचिव रहने व्यवस्थासमेत गठन आदेशमा गरिएको छ । ७७ जिल्ला संयोजकले सहसचिव र सदस्यले शाखा अधिकृतसरहको तलब सुविधा पाउनेछन् । जिल्ला संयोजकलाई गाडी, इन्धनलगायतको सुविधासमेत दिइनेछ ।

आयोगको केन्द्रीय र जिल्ला समितिमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई मासिक तलबको ५० प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा दिइनेसमेत गठन आदेशमा उल्लेख छ ।आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्रतिपरिवार घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्रमा ६ आना, तराईमा १ कट्ठा, पहाडमा १० आना, हिमाली क्षेत्रमा एक रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने तयारी गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासीलाई खेतीपातीका लागि प्रतिपरिवार तराईमा ६ कट्ठा, पहाडमा पाँच रोपनी र हिमाली क्षेत्रमा सात रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिइनेछ ।

ऐलानी (सार्वजनिक_ जग्गामा बसोवास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीले घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्र, तराई, पहाड र हिमालमा भूमिहीन सुकुम्बासीसरह तोकिएको जग्गा निःशुल्क पाउनेछन् । ऐलानी जग्गामा खेतीपातीसमेत गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीले भने बढीमा डेढ बिघासम्म जग्गा दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । तर त्यस्ता अव्यवस्थित बसोवासीले पाउने डेढ बिघासम्मको जग्गाको मूल्य भने सरकारले तोकेअनुसार तिर्नुपर्नेछ ।

आयोगले मुलुकभर रहेका सार्वजनिक जग्गा र बुट्यान जंगलको क्षेत्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्ने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ । गठन आदेशमा जग्गा बाँडफाँटमा स्थानीय तहलाई समेत सीमित अधिकार दिइएको छ । हरेक स्थानीय तहले आयोग र जिल्ला समितिसितको समन्वयमा आफ्नो पालिकाभित्रका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउने र तिनलाई जग्गाको लालपुर्जासमेत बाँड्ने अधिकार गठन आदेशले दिएको छ ।