प्रेस काउन्सिलले बन्द गरिदियो १७ अनलाइन, ३६ वटालाई स्पष्टीकरण

काठमाडौं । कोरोना भाइरस लगायत विषयमा भ्रम र अफवाह फैलाएको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले १७ वटा अनलाइन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

काउन्सिललले ३६ वटा अनलाइनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तीमध्ये १७ वटा अनलाइन नेपालमा खोल्न नमिल्ने गरी बन्द गर्न प्राधिकरणले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको हो।

चैत १० देखि १६ गतेसम्म कोरोना संक्रमणबारे जथाभाबी प्रचारप्रसार गर्ने ३६ अनलाइनलाई स्पष्टीकरण सोधेको र १७ वटालाई नेपालभित्र प्रकाशन/प्रसारण हुन नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले बताए।

पुष्टि नभएका, समाजलाई आतंकित र उत्तेजित पार्ने खालका समाचार दिएका अनलाइन बन्द गर्न परिपत्र गरेको काउन्सिलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गरेका र काउन्सिलको आग्रह पटक-पटक बेवास्ता गरेकाले ती अनलाइन कारबाहीमा परेको श्रेष्ठले बताए।

काउन्सिलमा दर्ता नभएका अनलाइन बन्द गर्न पनि परिपत्र गरिएको उनले जानकारी दिए।

‘दर्ता भएकाको हकमा आपत्तिजनक सामग्री हटाइदेऊ र २४ घन्टादेखि तीन दिनसम्म समय दिएर स्पष्टीकरण पेस गर भन्छौं,’ श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘दर्ता नभएकाको हकमा पटक-पटक म्याद थपेको छ। त्यति गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएर अटेर गर्नेलाई नेपालभित्र प्रकासन/प्रशारण हुन नमिल्ने गरी ब्लक गरिदिने निर्णय भएको हो।’

दर्ता नगरेकालाई कारबाही गर्ने अर्को कुनै उपाय नभएर ब्लक गर्न लागिएको उनले बताए।

‘तुरून्तै हेर्नुस्, रहस्य खुल्यो हेरिहाल्नुस् भिडिओ भनेर शीर्षक राख्नेहरूलाई संविधान बनेको एक वर्षपछि जारी निर्देशिकाबमोजिम कारबाही गरिएको हो,’ उनले भने, ‘दर्ता नभएकाहरूका हकमा कन्टेन ब्लक गर्न सकिने भन्ने प्रावधान निर्देशिकामै छ।’

यस्तो कारबाहीले सञ्चार माध्यम खोल्न पाउने, लेख्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुँदैन? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष श्रेष्ठले साइबर क्राइमबाट पत्रकारलाई नै बचाउन काउन्सिलले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताए।

‘प्रहरीकहाँ कसैले उजुरी लिएर गएपछि दर्ता छ कि छैन भनेर सोध्छन्। दर्ता छैन भनेपछि साइबर क्राइमअन्तर्गत मुद्दा लाग्छ,’ उनले भने, ‘हामीले खुला छाड्नेबित्तिकै प्रहरीले त्यस्ता अनलाइन चलाउनेलाई साइबर क्राइममा कारबाही गर्छ।’

साइबर क्राइमबाट जोगाउन अनलाइन नै ब्लक गरिदिएको उनले बताए। उनले सञ्चार माध्यम खोल्ने हक भए पनि कानुनबमोजिम दर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘बन्दुक राख्न पनि पाइयो, तर लाइसेन्स लिएर राख्नुपर्यो,’ उनले भने।

अनलाइन सञ्चार माध्यम र पत्रकार महासंघका कतिपय पदाधिकारीले नै अनलाइन बन्द गर्ने काउन्सिलको निर्णयप्रति प्रश्न उठाएकोबारे सोधिएको प्रश्नमा श्रेष्ठले सर्वसम्मत् निर्णय भएको जानकारी दिए।

‘पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, बार एसोसिएसनको उपाध्यक्षसहित राखेर काउन्सिलले निर्णय गरेको भनेपछि अरूले कराउने त बेइज्जत भइगो नि!,’ आफ्ना निर्णयको बचाउ गर्दै श्रेष्ठले भने।

उनले धमिलो पानीमा माछा मार्न नखोज्न र विज्ञप्तिबाजी नगर्न पनि आग्रह गरे।

‘धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने साथीहरूलाई नै भोलि समस्या आइपर्यो भने के गर्ने?’ उनले प्रश्न गरे, ‘काउन्सिलले छाडिदिने तर प्रहरीले भटाभट पत्रकार समात्न थाल्यो भने हामी के वक्तव्य निकालेर बस्ने कि पहिले नै सावधानी अपनाउने?’

संकट बेला पत्रकार थुनाउने पक्षमा काउन्सिल नरहेको उनले बताए। ‘पत्रकार र अनलाइनलाई बचाउन नै यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ श्रेष्ठले भने।

यी हुन् बन्द गर्न परिपत्र गरिएका १७ अनलाइन: