भोलि मंगलबार बिहानदेखि लकडाउन: आदेश अवज्ञा गरी घरबाहिर निस्किए १ महिना कैद

काठमाडौं । सरकारले औषधि उपचार, खाद्यवस्तु खरिदजस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई घरबाट ननिस्कन आदेश जारी गरेको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पूरै देश ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरेअनुसार चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ सम्म देशभरका सबैले यो आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
अर्थ एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने देखिएकाले यो निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा दुईले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारी निर्णयअनुसार अनुमति प्राप्त सवारीसाधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रुबाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइएको छ ।

यसैगरी स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यबस्तु, खानेपानी, विद्युत, दूरसञ्चार, दूध, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता अति आवश्यकबाहेक अन्य कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीलाई आवश्यकता पर्दा तत्काल उपस्थित हुनेगरी बिदा दिने निर्णय गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई पनि बिदा दिने निर्णय सरकारले आदेश जारी गरेको छ । यो आदेश औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा भने लागू हुने छैन ।

यस आदेशको कार्यान्वयनका लागि देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने र सोका लागि स्थानीय प्रशसन ऐन, २०२८ को समेत आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म दुई जनामा कोरोनाको भाइरस पुष्टि भएको छ । त्यसमा पनि एकजना निको भइसकेका छन् ।

संक्रमण अरु फैलिन नदिने उद्देश्यका साथ सरकारले लकडाउनको निर्णय गरेको हो ।

यी हुन् सरकारले जारी गरेका आदेश –

सरकारले जारी गरेका आदेश अपहेलना गर्नेलाई सोही ऐन अनुसार कारवाही हुने व्यवस्था छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिउपर १ महिनासम्म कैद वा रु. १०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐन सम्बन्धी मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने व्यवस्था कानूनमा छ ।

यस्तो छ सजाय सम्बन्धी व्यवस्था –

मन्त्रिपरिषद्ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ समेत प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार दिएको छ । तसर्थ स्थानीय स्तरमा जिल्लाभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको आदेश अनुसार सजायका सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासन ऐन समेत आकर्षित हुनसक्ने देखिन्छ ।