‘जफत मास्क बाँडिदिनू’

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोविड–१९)बाट जोगिन मास्क प्रयोग अनिवार्य बनेको छ । कतिपय व्यापारीले भने बजारमा यसको कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएका छन् । त्यसपछि प्रहरीले छापा मार्दा गोदाममा ठूलो परिमाणमा मास्क लुकाएको भेटियो । त्यस क्रममा जफत गरिएका मास्क के गर्ने त ? प्रहरीलाई तनाव भयो ।

एकातिर बजारमा चरम अभाव, अर्कातिर बरामद सामान बिग्रिने डर । प्रहरीको स्टोरमा थन्किँदा पनि सर्वसाधारण प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने चिन्ता । अदालतमा दशीका रूपमा पेस गरौं भने पनि प्रयोग गर्ने म्यादै गुज्रिने । अब भने प्रहरी यस्तो तनावबाट मुक्त भएको छ । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले समस्याको गाँठो फुकाइदिएका छन् ।

उनले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलाई मास्क नबिग्रिँदै बाँडिदिन निर्देशन दिएका हुन् । त्यसको मूल्य, नमुनासहितको अभिलेख र फोटोसहितको डिजिटल प्रमाण अनुसन्धान मिसिलमा भने राख्नुपर्नेछ । महान्यायाधिवक्ताले आईजीपीसहितका प्रहरी अधिकृतलाई लिखित रूपमै तीनबुँदे निर्देशन दिएका छन् । उनले सार्वजनिक हित एवं जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर मास्क वितरण गर्न भनेका छन् । वितरणपूर्व मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने सर्त छ ।

‘बरामद मास्कहरूको हालको बजार मूल्यअनुसारको रकम साझा स्वास्थ्य सेवा तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य सार्वजनिक संस्थाबाट लिई’, महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन नम्बर २ मा छ, ‘सो रकम प्रहरीको धरौटी खातामा राखी उक्त मास्कहरू सो संस्थाले यकिन अभिलेख राखी अविलम्ब बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’

महान्याधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले दोषीमाथि अभियोगपत्र दायर हुँदा प्रहरीको धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम जफत हुने गरी मुद्दा दर्ता गर्ने विकल्पसमेत सुझाइएको बताए । बजारमा मास्क अभाव देखाउन कालोबजारी र जम्माखोरी भएको छापा मार्ने क्रममा भेटिएको थियो । बढी मूल्यमा बिक्री गरी कालोबजारी भएको भेटिएपछि मास्क कब्जामा लिइएको हो ।

रेग्मीका अनुसार अपराध अनुसन्धानका क्रममा फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २७ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकलाई निर्देशन दिइएको हो । उक्त दफामा अनुसन्धानको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार सरकारबाट दायर हुने कुनै फौजदारी मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धानबारे महान्यायाधिवक्ताले आवश्यक जानकारी लिन सक्छ ।

सरकारवादी हुने कुनै कसुरको अनुसन्धान अपर्याप्त भएको, विधि, प्रक्रिया या तरिका नमिले पनि महान्यायाधिवक्ताले निर्देशन दिने व्यवस्था छ । संहिताको व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हुने भनिएको छ । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।