एमसीसीको पारदर्शितामा शंका गर्ने ठाउँ छैन : अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता आर्मेन्ट

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै अमेरिकी बृहत्त सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसि)बारे पक्ष–विपक्षमा विवाद चर्किरहेको बेला काठमाडौस्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता एन्डी डी आर्मेन्टले एमसीसी नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएकी छन् ।
नेपाल सरकारकै प्रस्तावमा एमसीसी योजना छनोट भएकाले अनुमोदन हुनेमा आफू विस्वस्त रहेको आर्मेन्टको भनाइ छ । दूतावासकी प्रवक्ता आर्मेन्टले कान्तिपुर दैनिकसँग ‘एमसीसी नेपाल र नेपालीका हितमा रहेको’ बताउँदै भनेकी छन्, ‘नेपालका आफ्नै प्राथमिकता आधारमा र नेपाली साझेदारसँगैको परामर्शमा पारदर्शी ढंगमा एमसीसी कार्यक्रम प्रस्तावित भएको हो ।’
उनले सम्झौताका बुँदाहरु समेत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विश्वमा चलेको एमसीसी सफल कार्यान्वयनको आधारलाई मानेर तयार भएको बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘यसको पारदर्शितामा शंका गर्ने ठाउँ छैन ।’
यता एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनेको नेकपाको कार्यदलले मूल सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन नगरी पूरक सम्झौता गरेर काम थाल्नु ‘राष्ट्रप्रतिको गम्भीर बेइमानी’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यदलले नेकपा अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा पूरक सम्झौता गरेर रकम निकासा गरिएको उल्लेख छ  ।
कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले करिब २० दिन समय लगाएर एमसीसीसँगको सम्झौता र एमसीसी र आईपीएसबीचको सम्बन्धलाई अध्ययन गरेको बताउँदै सविस्तार प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर दुवै अध्यक्षलाई सचिवालयको बैठकमा बुझाइसकेको बताएका छन् । उनले प्रतिवेदनमार्फत एमसीसीले नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध अझै सुमधुर बनाउँने सुझाव दिएको बताएका छन् ।
पुर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेको खनालले पार्टीभित्र कुनै गुट नभएको समेत स्पष्ट पारेका छन् । नेता खनालले भनेका छन्, ‘हाम्रो सरकार पार्टीद्वारा निर्देशित, सञ्चालित हो । पार्टीको निर्णयलाई सरकारले सर्वोपरि मान्छ । मलाई विश्वास छ, हामीले दिएको सुझावलाई पार्टीले स्वीकार गर्छ ।’
एमसीसी विकास साझेदारको यो योजना करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको बजेट निर्धारित छ । अमेरिका र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा एमसीसी सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार तोकिएको रकम उर्जा र यातायातको विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा सम्झौता लागु भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
अमेरिकी सरकारले विश्वव्यापी रुपमा रहेको गरिबी निवारण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि सन् २००४ मा स्थापना गरेको एमसीसी सहयोग एसियादेखि अफ्रिकासम्मका करिब ४ दर्जन मुलुकलाई प्रदान गरेको छ ।