गैंडाकोटमा के भइरहेछ ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ?

नवलपरासी । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकामा यसपटक १८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेट आएको नगरपालिकाकी रोजगार संयोजक तारा उपाध्यायले बताइन् । अहिले रोजगारका लागि १७८५ निवेदन परेको बताउँदै बेरोजगारहरुको विवरण सूचीकृत गरिसकेपछि छनोटमा परेकाहरुलाई यही फाल्गुनको अन्तिम अथवा चैतदेखि रोजगार प्रदान गरिने उनले बताइन् । उनीहरुलाई निर्माण योजनाका काममा लगाइनेछ ।
यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गैंडाकोटबाट १९ वटा योजना निर्धारण गरिएकोमा ५ वटा प्राथमिकीकरणमा परेको ताराले बताइन् । ती हुन्, ‘वडा नं. ३ मा बाटोको ट्रयाक खोल्ने, वडा नं. ८ मा सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने, वडा नं. ५ लाई हरियाली वार्ड बनाउन बाटोको छेउछाउमा फूलका बिरुवा रोप्ने, वडा नं. ११ मा मुकुन्दसेन दरबार जाने बाटोको स्तरोन्नतिको काम र २ नं वडामा स्कूल कम्पाउण्ड निर्माण । जुन वडाका योजना छ, त्यसमा त्यही वडाका बेरोजगारहरुलाई मात्र रोजगारमा संलग्न गराउने उनको जनाउ छ । अन्य वडाको लािग पनि विवरण पूरा गरेर यसै वर्षभित्र योजनाको माग गरिने उनको भनाइ छ । गैंडाकोटमा एक दिनको ज्याला ५८० रुपैयाँ कायम गरिएको ताराले बताइन् ।
‘२०७५ चैतदेखि लागू भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १८ देखि ५९ वर्षभित्रका विपन्न र नेपाल सरकारको आयोजनाहरुमा काम गर्न इच्छुक बेरोजगार व्यक्ति सरिक हुन पाउँछन्’, ताराले भनिन्, ‘त्यसमा पनि कृषि उत्पादन तथा घर नभएका, एकल महिला घरमूली भएका, शहीद तथा बेपत्ता परिवारका, घरपरिवारका अरु व्यक्ति स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारमा नभएका अति विपन्न व्यक्तिलाई रोजगारका लागि प्राथमिकता दिइन्छ ।’ उनले थपिन्, ‘सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत विपन्न बेरोजगारहरुलाई वर्ष दिनमा कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने सरकारको उद्देश्य हो ।’
यो कार्यक्रम लागू भएपछि गैंडाकोटमा एक चरण रोजगार प्रदान गरिसकिएको उनले बताइन् । उनका अनुसार गत वर्ष २२१५ निवेदन परेकोमा जेठ–असारमा २०३ जनालाई रोजगारी दिइएको थियो । १० देखि १८ दिन उनीहरुले काम पाएका थिए । ‘गत वर्ष ४० लाख थियो बजेट’, उनले भनिन्, ‘२२ लाख जति खर्च भयो, अरु फिर्ता पठाइयो ।’ पहिला निवेदन र नागरिकताकै आधारमा रोजगार प्रदान गरिएको थियो भने अहिले पारिवारिक विवरणलाई पनि समावेश गरिएको जनाइएको छ । यस वर्ष रोजगारीका लागि गएकै वर्ष परेको १७८५ निवेदनमा २०० जनाजतिको मात्रै पूरा विवरण आएको ताराको भनाइ छ ।
यो कार्यक्रमले काम दिन नसकेका अति विपन्न, जसको परिवारको वार्षिक आम्दानी ५० हजार पनि छैन र शारीरिक रुपमा पनि कमजोर छ, त्यस्तालाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्थासमेत गरेको छ । १०० दिनको रोजगारी बराबर जति रकम हुन्छ, त्यसको आधा रकम बेरोजगारलाई निरपेक्ष भत्ता भनेर दिने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै ताराले भनिन्, ‘असारसम्म त कामै दिने हो, असारसम्म पनि काम दिन सकिएन भने त्यस्तो भत्ताको लागि सिफारिस गरी विवरण माथि पठाउनेछौं ।’ – अजय गोर्खाली