काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर निलम्बन गर्ने निर्णय भएकोमा सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र मनोज शर्माको संयुक्त इजलाजले मंगलबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो । कानुन व्यवसायीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोग दायर गरेको खण्डमा ती कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान छ । भ्रष्टाचार अभियोग लागेका आठ जना अधिवक्तालाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कार्तिक ६ गते वकालत गर्न नपाउने गरी निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।
