काठमाडौं । आज प्रकाशित विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकले कालापानीको नेपाली भूभागलाई भारतको नक्सामा देखाएको विषयदेखि श्रमसम्बन्धी भएका सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई सम्पादकीयमा समेटेका छन् । त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा आधारित दैनिकले किसानले धानको मूल्य नपाएको विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् ।
त्यस्तै सून्य लागतमा नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नेपाल तत्पर देखिएको विषयमा सम्पादकीय लेख्दै आजको नागरिक दैनिकले भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ । ‘खाँचो कार्यान्वयनको’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ –पहिलो श्रम सम्झौता त्यसपछि पूर्ण कार्यान्वयन । यो नहुँदासम्म फ्रि भिसा फ्रि टिकट वा शून्य लागतको सम्झौता फगत सम्झौताको नारामै सीमित हुनेछ । यसबारे सरकारले बैलेमा बुद्धि पु¥याउनुपर्छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट्ले ‘कार्ड होल्डरको दबदबा’ शीर्षकमा सरकारले हालै नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखहरुका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । सातै प्रदेशका प्रमुखहरु राजनीतिक व्यक्तिनै परेको उल्लेख गर्दै संघीय पद्धति धरामपम पार्न सरकार उद्दत भएको सन्देश गएको धरणा सार्वजनिक गरेको छ । संस्थाको संवेदनशीलता हेरेर सत्तारुढ दलले फराकिलो सोच, निष्पक्षता र निस्वार्थ प्रत्याभूत गराउन सक्ने पात्र खोज्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘त्रिवि नेतृत्वमाथि चुनौतिका चाङ’ शीर्षकमा आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको १९ औं उपकुलपतिको साख जोगाउन सुझाव दिएको छ । त्रिविसँग आबद्ध प्राध्यापक, कर्मचारी इमान्दार नहुँदा संस्थाको साख गिर्दै गएको उल्लेख गर्दै सम्पादीयमा समाचारपत्रले उनीहरुलाई इमान्दारी बाटोमा ल्याउने अबको उपकुलपतिले आफ्नो क्षमता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी आजको गोरखापत्र दैनिकले ‘पोषण विस्तारमा नेपाल’ कुपोषणको समस्यालाई समाधानका गर्नका लागि राज्यस्तरबाटै बहुआयामीक पहल गर्नुपर्ने जोड दिएको छ । एकै विधि र उपाय, पहल र उपचारले मात्र कुपोषणको समस्या समाधान हुन नसक्ने भएकाले पोषण विस्तार अभियानमा बहुपक्ष संयुक्त पहल आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘कानुनका छोटा हात’ शीर्षकमा रौतहटमा ०६४ मा भएको बम विस्फोटको अभियुक्त मोहम्द अफ्ताब आलमलगातका अनुसन्धानको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । संपादकीयमा नयाँ पत्रिकाले भनेको छ –आलम प्रकरणमा दोषी ठहर भएपनि नभएपनि, समग्र न्याय प्रशासनसँग सरोकार राख्ने तत्कालिन अधिकारी अनुसन्धानको दायरामा आए भने मात्र देशमा अपराधको राजनीतिकरणलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव हुनेछ ।
त्यस्तै आजको आर्थिक अभियानले ‘मर्कामा किसान’आफ्नो सम्पादकीयमा सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेपनि धान खरिद गर्न नसकेको विषयलाई समेटेको छ भने अर्को आर्थिक दैनिक कारोबारले सोही विषयलाई ‘किसानमाथि खेलबाढ नगर’ किसानले धानको मूल्यमा न्याय नपाएको विषयलाई उल्लेख गरेको छ ।
