मुलुकलाई समृद्ध बनाउन पर्यटन क्षेत्रको विकास जरुरी- अध्यक्ष तिमिल्सिना

नवलपरासी । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले सडकको भीडले राज्य संचालन गर्न नसक्ने बताएका छन्।

राज्य संचालनका लागि संविधान र त्यसले निर्दिष्ट गरेका ऐन,कानुन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष रहेको तिमिल्सिनाले बताएका हुन्। पश्चिम नवलपरासीमा रहेको रामग्राम स्तुपको अवलोकनपश्चात रामग्राम नगरपालिकाले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय कानुनी राज्यमा भन्दा सडकबाटै भीड बढाएर दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढेकोमा त्यसले कसैको हित नहुने बताए।

आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न राजनितिमा लागने र कसैले राम्रो गर्न लागे त्यसलाई गिराउने प्रवृत्ति विकासको बाधक भएको उनको भनाइ छ। उनले संविधान निर्माणपश्चात् मुलुक संघीयतामा गएकाले अब यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने र काम गर्नेलाई साथ र समर्थन गर्ने परिपाटिको विकास हुनु जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे। वर्तमान सरकारले विगतका बेथिति खोतली बाहिर ल्याएर कारबाहीको दायरामा ल्याएको भन्दै तिमिल्सिनाले गलत गरे कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता विकसित हुँदै गएकोले अब विकासले तीब्रता पाउने विश्वास व्यक्त गरे।

मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि पर्यटन क्षेत्रको विकास हुनु जरुरी रहेकोमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको जोड रहेको थियो। पश्चिम नवलपरासी पनि पर्यटनमा पनि प्रशस्त सम्भचावना रहेकोले बुद्धसँग जोडिएका सबै ठाउँलाई समेटेर एकीकृत विकासको अवधारणा तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। रामग्राम स्तुप क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा पहिला आवश्यक जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने भएकोलेले त्यसलाई जतिसक्यो छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। लुम्बिनी विकास कोष लुम्बिनीभन्दा बाहिर निस्कन नसकेको भन्दै बुद्धसँग जोडिएका सबै क्षेत्रमा लुम्बिनी विकास कोषले ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ छ।

सरकारले बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रको विकासका लागि एकमुष्ठ लुम्बिनी विकास कोषमा रकम पठाउने गरेकोले कोषले सबै क्षेत्रमा समान किसिमले विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सुस्तावासीले भोगिरहेको पीडाको सन्दर्भमा नारायणीमा बन्न लागेको पुल निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गरेर पुनः ठेक्का प्रक्रियामा लगिने बताए। उनले अबको एक वर्षभित्रै सुस्तामा ६ करोडको लागतमा सोलार जडान गरी विद्युतीकरण गरिने बताए। एडिबीले विवादित भूमि भन्दै लगानी गर्न नमानेपछि संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रादयमार्फत ६ करोड बजेट व्यवस्थापन भई टेन्डर भइसकेकोले सम्झौतापश्चात काम अगाडि बड्ने उनको भनाइ थियो।