धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधिको माग: बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरियोस

काठमाडौँ । धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधिले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी क्षेत्रको तत्काल निर्धारण गर्न आग्रह गरेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग  सिंहदरबारमा भएको छलफलमा उनीहरुले मुआब्जा निर्धारण भएको क्षेत्रका वितरण प्रक्रियालाई तीव्र पार्न आग्रह गरेका थिए।

धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन। स्थानीयवासीको माग र सरकारले उपलब्ध गराउने मुआब्जाको विषयमा तालमेल हुन नसक्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा तोक्न सकेको छैन।

धादिङ र गोरखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले मुआब्जा निर्धारण गरिसकेको भए पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन। यस्तै निर्धारण भएको क्षेत्रको समेत वितरण प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डा बाबुराम भट्टराई, सांसद हरिराज अधिकारी, राष्ट्रियसभा सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रदेशसभा सदस्य जगत सिंखडालगायतले मन्त्री पुनको ध्यानकर्षण गराए। उनीहरुको ध्यानाकर्षण पछि मन्त्री पुनले मुआब्जा निर्धारण गर्ने विषयमा मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण भइरहेको बताए।

विगतमा पनि मन्त्रालयले नै सहजीकरण गरेर मुआब्जा निर्धारण र वितरणको काम भएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रको निर्धारण हुन बाँकी क्षेत्रमा जति सक्दो चाँडो निर्धारण गर्ने प्रयत्न जारी रहेको उल्लेख गरे।

मन्त्रालयका सहसचिव एवम् आयोजनाका लागि मन्त्रालयका ‘फोकल पर्सन’ दिलीपकुमार सडौलाले आयोजनाको समग्र विषयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रिया र विधिका बारेमा तत्काल आवश्यक निर्णय गर्नेमा मन्त्रालय तयार रहेको बताए।