काठमाण्डौ । नेपाली युवायुवतीका लागि सबैभन्दा ठूलो गन्तव्यको रूपमा रहँदै आएको मलेसियाको रोजगारी पछिल्लो १४ महिनादेखि बन्द छ । थप व्यवस्थित बनाउनका लागि बन्द गरेपछि नेपाल सरकारले मलेसियासँग श्रम सम्झौता पनि गरिसकेको छ ।तर न सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छ, न कामदार मलेसिया जान दिइएको छ । अब कहिले खुल्ने भन्ने सरकारलाई नै थाहा छैन ।
अघिल्लो वर्षको जेठमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदार ठगिने गरेको भन्दै विभिन्न संघ संस्थालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका केही संस्थालाई सरकारले खारेज नै गरिदिएपछि बेरोजगार युवाको मलेसिया जाने बाटो बन्द भएका थियो ।मलेसिया जानुअघि प्रतिकामदार १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्दै आएका ती संस्थाले गर्ने कामको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै १४ महिनाअघि मन्त्री गोकर्ण विष्टले ती संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयसँगै ती संस्थाले गर्दै आइरहेका काम कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ । अर्कोतर्फ मलेसिया सरकारले समेत मन्त्रालयको उक्त निर्णयबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

मलेसियासँग श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको पनि ९ महिना बढी भयो । तर, अझै रोजगारीका लागि जाने अनुमति खुलेको छैन । यसले विदेश जान चाहने बेरोजगार युवालाई समस्या त छ नै, म्यानपावर व्यवसायी पनि रुष्ट बन्दै गएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सरोज कुमार पोखरेलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया कामदार पठाउन खुला नगरे विरोधका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएका छन् ।

यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने मलेसिया कामदार पठाउने विषयमा काम भइरहेको दावी गरेको छ । विशेषगरी स्वास्थ्य परीक्षण गराउने संस्थाको सूचि अहिले तयार भइरहेको छ । सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणको सूचि तयार गर्दैमा मलेसिया कामदा जाने बाटो भने खुल्दैन । मलेसियाले पनि नेपाल सरकारले तयार पारेको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने संस्थाको अनुगमन गरेर मात्रै निर्णय गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण रेग्मी बताउँछन् ।

सरकारले यही बीचमा गत कात्तिक १२ गते मलेसिया जाँदा एक रुपैयाँ पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने र लागेको सबै शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी ग¥यो ।

यो सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपाली कामदारको पक्षमा दुई देशका सरकारले सम्झौता गरेको भन्दै यो कदम जनस्तरमा पनि लोकप्रिय भएको थियो । सम्झौताका बूँदाहरु नेपाली कामदारका पक्षमा रहेका छन् । तर कागजमा भएको समम्झौता कहिले व्यवहारमा लागु हुन्छ, त्यो भने अन्योलमै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !