नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशनको विषय प्रवेश, फागुनमा महाधिवेशन कति स‌ंभव?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा सहमतिअनुसार नै संघीय संरचनामा संगठन विस्तार गर्ने कि निर्वाचन प्रक्रियामा जाने भन्ने विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ। केन्द्रीय समितिको शुक्रबारको बैठकमा पनि संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूबीच यही सेरोफेरोमा विवाद देखिएको छ। बैठकमा संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले सहमतिमै रिक्त संरचनाहरूलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संस्थापन इतर समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूले भने रिक्त संचरनामा पदपूर्ति गर्दा विधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै उनीहरुले आगामी फागुन महिनाभित्रै १४ महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर संस्थापन पक्षले भने केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद बढाउने तयारी गरेको छ। आगामी फागुनमा कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन गराउन नसक्ने भन्दै संस्थापन पक्षले भने वर्तमान कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप गर्ने तयारी गरेको छ।

केही दिन अगाडि सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकट केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यको बैठक गरी  अर्को वर्ष मात्र १४ औं महाधिवेशन गर्नेगरी आवश्यक रणनीतिबारे छलफल गरेका थिए। स्रोतका अनुसार आगामी वर्ष फागुनमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने देउवाको योजना छ।

संस्थापन इतर समूहले भने संस्थापन पक्षलाई मानसिक दबाब दिनकै लागि नियमित समयमै महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। यद्यपि, सो समूह पनि आगामी फागुनभित्र महाधिवेशन भएमा आफ्नो अनुकूल परिणाम आउन नसक्नेमा विश्वस्त छ। उनीहरू १४ औं महाधिवेशनका लागि आफ्नो पक्षबाट सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्वको दाबेदार टुंगो लगाएर मात्र संस्थापन पक्षविरोधी अभियान सञ्चालन गर्नु प्रभावकारी हुने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

संस्थापन इतर समूहमा पनि दुई धार छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको धार र कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको धारबीच एकता नभएको अवस्थामा फेरि पनि संस्थापन पक्ष नै बलियो हुनेमा उनीहरूबीच एक मत रहे पनि एकले अर्कोलाई टेर्ने वातावरण अझै देखिएको छैन।

पौडेलनिकट स्रोतका अनुसार आगामी फागुनभित्र महाधिवेशन जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने दबाब संस्थापन पक्षलाई दिने हो भने समय अभावको कारण दर्शाउँदै संस्थापन पक्षले महाधिवेशनका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’ बाटो अपनाएमा संस्थापन इतर समूह फेरि पनि अल्पमतमै गुम्सिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

संस्थापन इतर समूहमा पनि दुई धार छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको धार र कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको धारबीच एकता नभएको अवस्थामा फेरि पनि संस्थापन पक्ष नै बलियो हुनेमा उनीहरूबीच एक मत रहे पनि एकले अर्कोलाई टेर्ने वातावरण अझै देखिएको छैन।

संस्थापन पक्षले इतर पक्षको यही परिबन्दलाई बुझेर नै महाधिवेशन एक वर्ष पर सार्ने रणनीति बनाएको हो। सभापति देउवाले महाधिवेशन सार्दा आफूविरुद्ध भइरहेको आलोचना मत्थर भइसक्ने र मुलुकको राजनीतिले समेत अर्को कोल्टे फेर्नसक्ने आँकलन गरेका छन्। विपक्षी समूहले समेत आफ्नै समस्याका कारण महाधिवेशन सार्ने निर्णयको विरोध गर्ने हिम्मत नगर्ने देउवाको बुझाइ छ।

पार्टीको विधानले असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्षका लागि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। विधानले दिएको सोही अधिकारलाई प्रयोग गर्ने देउवाको योजना छ। यसका अतिरिक्त संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाले थप ६ महिना समय बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसैबीच सभापति देउवाले संघीय ढाँचाअनुसार पार्टीका संरचना सहमतिमै निर्माण गर्ने योजना बनाएका छन्। असन्तुष्ट पक्षलाई भागबण्डाका आधारमा चित्त बुझाएर संरचना निर्माण गर्ने उनको प्राथमिक रणनीति भए पनि सहमति हुन नसके निर्वाचनकै माध्यमबाट संरचना गठन गर्ने तयारीसमेत गरेका छन्। देउवानिकट स्रोतका अनुसार जारी केन्द्रीय समिति बैठकमै देउवाले महाधिवेशन सार्ने प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका छन्।

अर्को वर्ष फागुनभित्र महाधिवेशन गर्नेगरी आवश्यक गृहकार्यसहित क्षेत्रीय समिति, प्रदेश समितिलगायत गठनका लागि समयसीमा चालू केन्द्रीय समिति बैठकबाटै तोकिने स्रोतको दाबी छ।

गत शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आफ्नो राख्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले आगामी महाधिवेशनको तयारीबारे पदाधिकारीहरूको धारणा माग गरेका थिए।

‘पदाधिकारीहरूको प्रस्ताव के हो पहिला त्यो भन्नुस्। पार्टी त तपाईंहरूकै प्रस्तावअनुसार अगाडि बढ्छ। यो विषयमा तपाईंहरूको प्रस्ताव आइसकेपछि त्यो प्रस्ताव कति स्वाभाविक छ, त्यसअनुसार अगाडि कुरा गर्न सकिन्छ,’ सिटौलाले बैठकमा राखेको धारणा उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने।

वर्षाका कारण स्थगित भएर बिहीबारबाट पुनः सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा औपचारिक रूपमा आगामी महाधिवेशनको छलफलले प्रवेश पाएको छ। नेताहरू यसै विषयमा केन्द्रित भएर आफ्नो धारणा राख्नेक्रम जारी छ।

शुक्रबारको बैठकमा धारणा राख्दै सिटौला समूहनिकट केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पार्टीका रिक्त संरचनाहरू गठनका लागि विधानले गरेको व्यवस्थाअनुरूप नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले सहमतिअनुसार नै रिक्त संरचना गठन गर्नुपर्ने भए पनि प्रक्रिया मिच्न नहुने बताएका थिए।
संस्थापन इतर मानिने केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले भने बैठकमा छुट्टै प्रस्ताव गरेका छन्।

उनले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सकिएलगत्तै तत्कालीन २०४ निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नुपर्ने र महाधिवेशनको मिति तोकिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। ‘महाधिवेशन एकदमै नजिक आइसक्यो। समय अपुग हुँदै छ।

संक्रमणकालीन व्यवस्थामा जाने हो भने ५–६ महिना त्यसै खान्छ । त्यसैले साबिककै (२४०) क्षेत्रमार्फत आजैबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण सुरु गरौं,’ उनले भनेका थिए, ‘संक्रमणकाल भनेर बस्यौं भने वैधानिक अड्चनहरू पनि छन्। लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा विलय भएको छ। उसलाई किनारामा टुलुटुलु हेरेर बस् भन्दै हामी चुनाव लड्न मिल्दैन। अहिले नै महाधिवेशनको मिति तोकौं।’

बैठकमा पार्टी विधानको धारा ७२ (४) अनुसार पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था अनुसारको गठनपश्चात् १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा छलफल केन्द्रित भएको जनाइएको छ।