नेकपा सचिवालय बैठकः समीक्षापछि मन्त्री फेरिने

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले सरकारको कार्यशैलीको बारेमा समीक्षा गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् । नेकपाको सचिवालय बैठकमा सरकार गठन भएको १५ महिना बितिसक्दा समेत प्रभावकारी रुपमा काम हुन नसकेको भन्दै सरकारको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको १५ महिना पुगेको छ । निर्वाचनअघि पार्टीले गरेको चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको, मन्त्रीहरुको काम सन्तोषजनक नभएको, पार्टी एकीकरण भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत अझै सांगठनिक एकता टुंगो लाग्न नसकेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीभित्रैबाट आलोचना सुरु भएको छ ।

पार्टी एकीकरणको बाँकी काम टुंगो लगाउन पनि अध्यक्ष ओलीको कार्यव्यस्तताले लम्बिदै आएको छ । पार्टीको बैठक बस्छ तर समय अभावको कारण देखाउँदै स्थगित हुँदै आएको छ । नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अध्यक्ष ओलीकै कार्यव्यस्तता कारण रहेको बताउँछन् ।

उनले भने – ‘बैठक त बस्छ, एजेन्डा प्रवेश गरेपछि बैठक स्थगित हुन्छ, अध्यक्षले समय निकाल्न नसक्दा पार्टी एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्न ढिला भएको छ ।’ बैठकमा ७७ वटा जिल्लाको इन्चार्ज र सहइन्चार्जको कार्यविभाजन गर्ने विषयले प्रवेश नै नपाएको बताइएको छ।

सचिवालयका सदस्यहरुले सरकारको समीक्षा गरेर जानुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । सरकारले पछिल्लो समयमा ल्याएको केही विधेयको कारण पार्टी र सरकार दुवैको आलोचना भएको बताउँदै सचिवालयका सदस्यहरुले समीक्षा नगरी अगाडि बढ्ने हो भने थप आलोचित हुनुपर्ने खतरा रहेको भन्दै ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको ती सचिवालय सदस्यले बताए । ‘केन्द्रमा पार्टी अध्यक्षको फुर्सद नहुने, पार्टीभित्र नेतादेखि कार्यकर्ता भूमिकाविहीन हुनुपर्ने अवस्था छ’ –उनले भने ।

सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले परामर्श गरेर सचिवालयको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ । पार्टीभित्र पछिल्लो समयमा जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने विषयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असहमति जनाएपछि विवाद चर्किदै गएको छ ।

सरकारको समीक्षा गरेर अब मन्त्रीहरु पनि हेरफेर गर्नुपर्ने नेता खनालको भनाइ थियो । यसअघि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच पनि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने सहमति भइसकेको छ । यद्यपि कुन मन्त्रीलाई हटाउने र कुन मन्त्रीलाई राख्ने भन्ने मापदण्डको भने तय भइनसकेको बताइएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाााचार  छ ।