चितवन। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले १२ सुझाव तथा निर्देशन सहितको प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेकी छन् । आइतवार उनले देशैभरबाट संकलन गरिएको सुझावहरू समेत समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेकी हुन् । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सातै प्रदेशमा पुगेर गरेको ’तहगत राज्य संरचनामा समन्वय’ विषयक अन्तरक्रियाका क्रममा सुझाबहरु संकलन गरेको थियो । समितिले आवश्यक कानून निर्माणमा तदारुकता देखाउन प्राथमिकताका साथ निर्देशन दिएको छ ।
साझा अधिकारको सूची भित्रका विषयसँग सम्बन्धित कानून, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने कानून एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूकालागि मापदण्ड निर्धारण गर्ने कानून प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । संसद्को चालू अधिवेशन अवधिभित्रै पारित गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट हालै गरिएको कर्मचारी समायोजनले प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता सम्बोधन गर्न असफल भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा तहगत सरकारहरूको आवश्यकतालाई आधार मानी तत्काल संगठन तथा व्यवस्थापन शर्वेक्षण गरी आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्न र अविलम्ब प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
