मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक , देशभरिका अतिक्रमित जग्गा सरकार मातहत ल्याइने

काठमाडौँ । देशभर अतिक्रमित भएका सरकारी जग्गा सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आज मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सबै प्रकारका अतिक्रमित जमीन सरकारको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र सुरक्षित राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “हामीले देशभरिका अतिक्रमित जग्गालाई कसरी सरकारको आफ्नो सम्पत्तिका रुपमा कायम गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भई छलफल प्रारम्भ गरिसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “केही समय अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षित राखेर सरकारले जानकारी गराउनेछ ।”

सरकारले जग्गासँग उठाएका कदम र त्यसमा जोडिएका केही मानिसले गरेका आग्रहबाट प्रभावित नभई देशैभरिको सार्वजनिक सम्पत्ति सरकारको मातहतमा ल्याउने जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता बाँस्कोटाले जग्गाका विषयमा सरकार जिम्मेवार र गम्भीर ढङ्गले लागिरहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “यो विषय खाली जग्गासँग मात्र जोडिएको विषय होइन, सार्वजनिक सम्पत्ति र अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको विषय हो ।”

उहाँले सरकारको जग्गाका विषयमा चासो र जिम्मेवार दुवै रहेकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो । परराष्ट्र सम्बन्ध नयाँ उचाइमा वर्तमान सरकार गठन हुँदा नै नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई बाक्लै तहमा एउटा नयाँ उचाइमा पु¥याउँछौँ भनेर गरिएको घोषणानुसार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भियतनाम र कम्बोडियाको औपचारिक भ्रमणामा जानुभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ती दुवै देशले युद्ध र शान्तिबाट राम्रो प्रगति गरेको हुनाले त्यहाँको र हाम्रो देशको अनुभव आदानप्रदान गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको उहाँले बताउनुभयो । “दुवै देश लामो समय शान्ति प्रक्रियामा बिताएका मुलुक हुन् ।

लामो अवधि उनीहरु द्वन्द्वमा परेका छन् । उनीहरुले पनि एक प्रकारका खरानी, चिहानबाट उठेर आफ्नो मुलुक बनाएका छन् । उनीहरुले पनि आफ्नो सार्वभौमिकताका निम्ति ठूलो सङ्घर्ष गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यस कारण तिनका र हाम्रा अनुभव तथा तिनले प्राप्त गरेका सफलता र हामीले खोजिरहेका सफलता आदानप्रदान हुन जरुरी छ । ” सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले हुलाक सेवामा राम्रो प्रगति र अर्थार्जन गर्ने देशमा पर्ने भएकाले भियतनाबाट हामीले सिक्न सक्ने बताउनुभयो । “हाम्रो देशको हुलाक जीर्ण छ । हामी सुधार्न कोशिश गरिरहेका छौँ । हुलाक सेवाबाट आज भियतनाम राम्रो प्रगति र अर्थआर्जन गर्ने देशमा एक नम्बर पर्छ । त्यसबाट नि हामी सिक्न सक्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पत्रकारले सोधेका प्रश्नमा जवाफ दिँदै उहाँले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले र अर्को एक जना राज्यमन्त्री भएकाले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ लाई केही प्रभाव नपार्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नीति, योजना, कार्यक्रम र सोचबारे छलफल गरेर भ्रमण वर्षलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिपक्षसँग सम्बन्ध राम्रो सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसको चासोलाई सरकारले सधैँ सम्बोधन गरेको हुनाले प्रतिपक्षसँग सरकारको सम्बन्ध राम्रो भएको बताउनुभयो । संसदीय व्यवस्थानुसार सरकारले जतिसुकै राम्रो कुरा ल्याएर आए पनि प्रतिपक्षले विवाद झिक्ने प्रचलन रहेकाले अहिले प्रतिपक्षले संसद्ले कुराका कुरा मात्र उठाएको उहाँले बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम एकदमै राम्रो छ, बजेट त्यसैलाई बोकेर आउँछ । राम्रो कुरालाई पनि समर्थन गर्न हुन्न भन्ने संसदीय अभ्यासअनुसार प्रतिपक्षले नीति तथा कार्यक्रममा जति राम्रो कार्यक्रम ल्याए पनि विरोध गर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले आफ्नो काम गर्दै जान्छ, प्रतिपक्षले आफ्नो विषय उठाउँदै जान्छ, प्रतिपक्षले वादविवाद उठाउँदै जान्छ । कुनै नराम्रो सम्बन्ध छैन ।” उहाँले सत्तापक्षले आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने र प्रतिपक्षले त्यसमा आफ्नो टिप्पणी गर्ने कुरा लोकतन्त्रको अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रयोग गरेको ‘मेरो सरकार’ शब्दावलीका विषयमा प्रतिपक्षले अतिरञ्जित तरिकाले उठाएको बताउनुभयो ।

“ यो सबै नेपालीको साझा सरकार हो । अहिलेको सरकार तपार्इँ, मेरो र राष्ट्रपतिको सरकार हो”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिले कसैको बिर्ता हो भने मेरो सरकार नेपाली शब्दकोशबाट झिकेर फालिदिऔँ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले ससाना शब्दतिर नभएर मुलुकले कुन दिशा लिएको र सामाजिक आर्थिक विकासको कुन दिशा समात्न खोजेको छ त्यसमा बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “जय नेपाल पुलिसले भन्छ । त्यो पुलिसको मात्र होइन । जय नेपाल सम्बोधनको अन्तिमतिर प्रायः प्रतिपक्ष दल काङ्ग्रेसले पनि भन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विसं २०१७ मा बिपी कोइरालाको दुई तिहाइको सरकार अपदस्थ भएर लोकतन्त्र सिध्याइसकेपछि राजा महेन्द्रले जय नेपाल शब्द प्रयोग गरेका थिए । त्यो शब्द महेन्द्रले प्रयोग गरेको हो ।

त्यही जय नेपाल काङ्ग्रेसले बोकेर हिँडेकाले के काङ्ग्रेसलाई महेन्द्रको जय नेपालवादी भन्ने हो र ?” मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख २० र २३ गते बसेको बैठकले विश्व बंैक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका क्रममा बजेट सहायताका रुपमा प्राप्त हुने दोस्रो कार्यक्रमगत ऋण सहायता १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा अर्को व्यक्ति नियुक्त नभएसम्मका लागि वर्तमान राजदूत डा अर्जुनकुमार कार्कीको कार्यावधि बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । सरकारले नुवाकोटको रातमाटे, धादिङ, चितवन, तनहँु, मकवानपुर र नवलपरासीको बर्दघाटसम्म विभिन्न स्थानको करीब एक हजार ४४० हेक्टर जग्गा ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम ४६ बमोजिम अनुसूची ९ र अनुसूची १२ हेरफेर गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थालाई पाँच वर्षका लागि एक राहदानी वर्ष तोकिएकोभन्दा बढी कार्यरत नहुने गरी निःशुल्क अध्ययन राहदानी कोटा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै विगतमा सडक विभागबाट सञ्चालनमा रहेका सम्भावित रणनीतिक सडकमा समावेश लोकसञ्चार मार्ग (जिलिङ–सिमखेल–केउरिनी–कुमरी–झ्याङगलेपोखरी–आचार्य पोखरी–धार्के–नुवाकोट–धादिङ) सडकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतमा ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै हेटौँडा–ढल्केवर–दुहबी ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना (दोस्रो–खण्ड) को ‘राइट अफ वे’ भित्र विभिन्न सामुदायिक वनसहितको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका थप ८९९ रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी नेपाल र भियतनाम सरकारबीच हुने हवाई सेवा सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत दिइने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

स्तै विगतमा सडक विभागबाट सञ्चालनमा रहेका सम्भावित रणनीतिक सडकमा समावेश लोकसञ्चार मार्ग (जिलिङ–सिमखेल–केउरिनी–कुमरी–झ्याङगलेपोखरी–आचार्य पोखरी–धार्के–नुवाकोट–धादिङ) सडकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतमा ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै हेटौँडा–ढल्केवर–दुहबी ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना (दोस्रो–खण्ड) को ‘राइट अफ वे’ भित्र विभिन्न सामुदायिक वनसहितको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका थप ८९९ रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी नेपाल र भियतनाम सरकारबीच हुने हवाई सेवा सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत दिइने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।