शीर्ष नेतृत्वमा अझै विभेदपूर्ण सोच छ-सांसद विन्दा पाण्डे

हरेक मुद्दामा ‘वाचडग’ भएर लागिएन भने महिला सांसदले उठाएका विषय पनि त्यसै हराएर जाने गरेको बताउँछिन् नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डे । त्यसको उपज अहिलेको शीर्ष नेतृत्वमा पनि पञ्चायतकालको छाया परेकाले पुरुषवादी चिन्तन हाबी भएको दाबी गर्छिन् पाण्डे । आमाको नाममा नागरिकता, संसद्मा महिला सांसदको भूमिका, छाउपडी र बढ्दो महिला हिंसाका विषयमा पाण्डेसँगको कुराकानी :

तपाईंले राजनीति सुरु गर्दा र अहिले नेपाली महिलाको अवस्थामा के फरक छ ?

पञ्चायती व्यवस्थामा बोल्ने स्वतन्त्रता पनि थिएन। यतिखेर हरेक क्षेत्रमा जोस, जाँगर भएका महिला पुस्ता तयार भएको छ। पढेर/सिकेर आएका महिलाबाट आशा गर्न सकिन्छ। हरेक क्षेत्रमा पुरुषले चिप्ल्याउन र महिलाको मुद्दा नै पछाडि पार्न खोज्ने समूह नभएको होइन, तर निरन्तर काम गर्दा सफल हुन सक्ने वातावरण बनेको छ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनालगत्तै २०४७ मा संविधानमै राख्न भन्दै नौबुँदे सुझाव दिएका थियौं, तर एउटा सुझाव पनि समावेश गरिएन। हामीलाई आफ्ना नेताहरूप्रति विश्वास थियो, त्यतिबेलासम्म। तर हाम्रा सुझावले संविधानमा ठाउँ नपाएपछि नीतिनिर्माण तह र लेख्ने ठाउँमा नेता मात्रै गएर हुन्न, हामी आफैं उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो।

नौबुँदे सुझावमा केके थियो ?      

महिलालाई निःशुल्क शिक्षा, सम्पत्तिको अधिकार समान हुनुपर्ने, महिला हिंसा न्यूनीकरण हुनुपर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्नेजस्ता विषय समावेश थिए।

आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय ०४७ को संविधान बन्दा पनि उठेको रहेछ त ?       

मुद्दा त उठेको थियो, तर त्यतिबेला अहिलेको जस्तो गहिरो बुझाइ थिएन। नागरिकतामा आमाको नाम पनि लेखिनुपर्छ भन्ने मात्रै थियो। हामीलाई पार्टीबाटै तालिम दिइन्थ्यो, सिकाइन्थ्यो। शीर्षस्थानमा भएका पुरुष नेताबाटै हामीले सिकेका थियौं। महिला अधिकार र समानताका तालिम पनि दिइन्थ्यो। विडम्बना यतिखेर यही मुद्दामा नेताहरूसँग तर्क–वितर्क गर्नु परिरहेको छ।

पुरुष सत्ता तथा पुरुष नेताको स्वरूप किन फेरिन्छ ?       

समयको रूपान्तरण सँगैसँगै हामीले आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई कति बदल्न सक्छौं भन्नेमा भर पर्छ। अध्ययन÷अनुसन्धानअनुसार समाजका विभेद र प्रथाबारे एउटा बालक दसा वर्षको भएपछि मात्रै सोच्न सक्षम हुन्छ। लैंगिक विभेदको संस्कार पनि त्यही उमेरदेखि सिक्न र बुझ्न सक्छ। उसले हुर्केको परिवार, समाज र संस्कृतिअनुसार सोच बन्ने हो। हाम्रा शीर्षनेता प्रायजसो पञ्चायतकालीन समयमा जन्मेका हुन्। जुन बेला मुलुकमा राजाको निरंकुश शासन थियो।

घरभित्र पनि पूरै पुरुषको शासन थियो। आमाहरू सधैं हिंसामा परिरहन्थे। समाजमा पनि पुरुषकै शासन देखेर हुर्कनुभयो। महिलाको कतै पनि केही भूमिकै थिएन। त्यो खालको पुरुषको राज्यसत्तामा उहाँहरू (शीर्षनेता) जसरी हुर्किए त्यही मूल्य–मान्यताले भित्रैसम्म जरो गाड्यो। बुझाइका हिसाबले माक्र्सवाद आत्मसात गर्नुभयो। समानताका कुरा सुन्नुभयो। चेतनाको हिसाबले समानता सिक्नुभयो। तर व्यवहारमा सामान्तवादी समाजमा हुर्किएकाले पूर्णतया समान सोच राख्न नसकेजस्तो लाग्छ। त्यही संस्कारको उपज आज महिलालाई जिम्मवारी दिएमा काम गर्न सक्छन् र ? हुन्छ होला र ? गर्लान् र ?  भन्ने शंकासहित प्रश्न उठिरहन्छ।

आमाको पहिचानबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा किन र कहिलेदेखि महत्त्वपूर्ण लाग्यो ?

२०५२ देखि ०५४ सम्म ‘कमिटी फर वुमन’ भन्ने क्षेत्रीय संगठनमा काम गर्न हङकङ बस्ने मौका पाएको थिएँ। त्यहाँ १३ देशका महिलासँग प्रत्यक्ष अन्तरसंवाद गर्ने अवसर पाए। त्यहाँ महिलाका समस्या र अधिकारका क्षेत्रमा भएको उपलब्धि केलाउन थालें। यसले समानता भनेको अंशको मात्रै होइन, अंशको पनि समानता हो भन्ने बुझियो। जहाँ वंशको समानता हुँदैन त्यहाँ अन्य सवाल पनि सम्भव हुन सक्दैन भनी बुझ्ने मौका पाएँ। त्यसपछि ‘जेन्डर एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ मा मास्टर डिग्री गर्न २०५७ मा थाइल्यान्ड गएँ। त्यहाँ पढ्दापढ्दै महिलाका विषयमा झन् बढी बुझ्न थालें।

आमाको पहिचानबाट सन्तानले नागरिकता पाउने विषय विवादित बन्नुपर्ने होइन, यो त अति सामान्य हो। जसरी बाबुको नामबाट दिइन्छ त्यसरी नै आमाको नामबाट पनि दिनुपर्छ। यहाँ त यही विषयमा दसकौंदेखि सत्ता पक्षसँग लडिरहनुपरेको छ। यो दुःखद पक्ष हो।

आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने आवाज कसरी उठ्यो ?    

०६२ मंसिरमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको तदर्थ समिति गठन भयो। सातवटै पार्टीका शीर्षनेताको उपस्थितिमा सञ्जाललाई औपचारिकता दिइयो। यसले नौबँुदे एजेन्डासहित घोषणापत्र जारी गर्‍यो, जसमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितादेखि विभेदपूर्ण कानुन संशोधन, आमाको नामबाट नागरिकता समावेश थियो। शीर्ष नेताहरूले गणतन्त्र स्थापनापछि मात्रै यी माग सम्भव हुन्छ भनी आन्दोलनमा सक्रिय हुन आग्रह गरे। आन्दोलनमा महिला–पुरुष दुवैले बराबरी सहभागिता जनाए। गणतन्त्र स्थापना भयो, धेरै परिवर्तन भए। ०६३ जेठ ४ को घोषणामा हामीले हाम्रो माग पनि सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं, तर महिलाका एउटा बुँदा पनि समावेश भएन। त्यसको दुई दिनपछि हाम्रो माग संसद्मा दर्ता गर्‍यौं।  जेठ १६ मा हाम्रो माग संसद्बाट पारित गरियो।

बाहिर यसविरुद्ध बोल्न नसक्ने भित्र आफूले स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा त्यो बेलाको नेतृत्व थियो। यस्तै लडाइँ गरेरै हामीले संविधान सुधार सुझाव आयोगमा महिलाको प्रतिनिधित्व समावेश गराएका छौं। यसमा सक्रिय कतिपयलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने मुद्दा छाड्न पार्टीबाटै दबाब परेको सुनिन्थ्यो। महिलाले यो मुद्दा छाड्न नमानेपछि पहिलो संविधानसभामा आमा वा बाबुको नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने लेखियो। तर उपधारा ७ मा माथि जेसुकै लेखिएको भए पनि यहीं विदेशी बाबु रहेछ भने भनेर पहिलो बुँदालाई नै प्रतिबन्ध लगाइयो। फेरि नागरिकता विधेयक पास गर्दा यो विषय सधैंका निम्ति किनारा लगाउन पहल गरिरहेका छांै।

यो मुद्दामा समस्या कहाँनेर हो ?

राष्ट्रियताको सवालमा संविधानमा कुनै पनि प्रावधान कठोर हुनुपर्छ। यसले लैंगिक विभेद गरिनु हुँदैन। हामीले विदेशीलाई नागरिकता देऊ भनेका छैनौं। नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयलाई जटिल नबनाउन दबाब मात्रै हो। आमालाई धर्तीको उपमा दिँदै धर्तीमा जे रोप्यो त्यही फल्छ भन्ने कुतर्क गर्छन्। वंश भनेको बाबुको मात्रै हुन्छ भन्ने तर्क गरेर सन्तानमा आमाबाबु दुवैको समान रगत बग्छ भन्ने सत्य स्वीकार नगरिएको अवस्था मात्रै हो।

तीन लाख ९५ हजार विदेशी महिलाले नेपालीसँग बिहे गरेर जन्माएका सन्तान वंशका आधारमा नागरिक कुन हिसाबमा भए ? उनीहरूचाहिँ राष्ट्रका लागि खतरा हुँदै हुँदैनन् ? यही धर्तीमा जन्मेका नेपाली बाबुआमाको वंश बोकेका आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिँदा कसरी राष्ट्रियता खतरामा पर्छ ? यो कुन विज्ञान र यथार्थमा उभिएर गरिएको तर्क हो ?   जबसम्म हामी विज्ञानलाई आधार मानेर सोच्दैनौं, मलाई जन्म दिने आमा र बाबु समान हैसियतका हुन् भनेर आमाको भूमिकामाथि विश्वास गर्दैनौं तबसम्म यस्ता कुतर्क चलिरहन्छन्।

नागरिकता विधेयक पास हुँदा समस्या संशोधन हुने सम्भावना छ ?       

कुनै पनि नेपाली नागरिकका सन्तानहरू राज्यविहीन हुनु हुन्न भन्ने हो। सन्तानलाई नागरिकता दिने क्रममा कसले स्वदेशीसँग बिहे गर्‍यो, कसले विदेशीसँग गर्‍यो यो खोजिनु हुन्न ? नेपाली नागरिकबाट जन्मेका सन्तानले विनाझन्झट, नागरिकता पाउने विभेदविनाको व्यवस्था हुन्छ भन्ने आशा छ।

संसद्मा पुगेका महिलाको भूमिका कस्तो छ ?       

पुरुष सांसदले जे काम गर्छन् र उनीहरूको भूमिका जेजस्तो छ, त्यस्तै हो महिला सांसदको भूमिका पनि। मुद्दाहरूमा समान काम गर्छन्। यहाँ महिलाको क्षमतामा मात्रै प्रश्न गरेर धेरै सवाल उठाइन्छ। पहिलो संविधानसभामा धेरै पुरुष सांसद हलो जोत्दाजोत्दै, फलाममा आरन लगाउँदालगाउँदै त्यहाँ पुगेका थिए। कम्लहरी बस्दाबस्दै सांसद हुने अवसर पाएका थिए। पुरुषले संसद्मा के गर्छन् भनेर कहिल्यै प्रश्न सोधिँदैन, तर त्यही भूमिकामा रहेका महिलालाई अनेक प्रश्न सोधिन्छ। यहाँ घर, परिवार, पार्टी नेतृत्वदेखि मिडियाको प्रतिनिधिसमेत महिला क्षमतामा बारबार शंका गर्छन्।

सबैलाई यस्तो लाग्छ, पुरुष हुनु नै सक्षम हुनु हो। पुरुषका बारेमा प्रश्न गर्नै मिल्दैन। यो प्रवृत्ति जताजतै हाबी छ। जबकि पहिलो संविधानसभामा एकपटक पनि ड्यासमा नबोल्ने पुरुष सांसद थिए। जनताका सबै मुद्दा संसद्मा उठ्नुपर्छ। अब प्रश्न गर्ने बेलामा नै सांसदहरूले के गर्छन् भनेर सोधौं ? तर महिला सांसदले के गर्छन् भनेर विभेदपूर्ण प्रश्न नगरौं।

संसद्मा महिला हिंसाका मुद्दा पुरुषले उठाउनु हुँदैन ?

नागरिकताको सवाल निर्वाचन क्षेत्रसँग पनि जोडिएकाले होला पुरुषले पनि प्रशस्तै आवाज उठाउनुभएको छ। निर्वाचनमा जति पुरुषको भोटको महत्त्व छ त्यति नै महिलाको भोटको पनि छ। अन्य महिला सरोकारका मुद्दामा पुरुषका तुलनामा महिलाले नै नेतृत्व गर्ने कुरा सत्य हो। अनुभवले पनि होला।

महिनावारीको पीडा जति महिलालाई थाहा हुन्छ त्यति पुरुषले अनुभव गर्न सक्दैनन् नि। स्वभावैले महिला मुद्दामा पुरुषभन्दा महिलाकै अडान बढी देखिन्छ। छाउपडीको सवाल सबैले उठाउँदै आउनुभएको छ। छाउपडीको विकृतिले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आलोचित बनाएकाले पनि यो मुद्दामा अहिले सबैले चासो देखाएका छन्।

छाउपडी प्रथाबाट छोरीबुहारी मरिरहनुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य होला ?       

नेपालको छाउपडी अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो। केही समयअघि जेनेभामा भएको सिड कमिटीमा पनि यो कुरा उठेको थियो। हालको कानुनमा भने यसमा प्रतिबन्ध लाइसक्यो। संविधानको धारा ३८ मा हिंसा गर्न हुन्न भनएिको छ। समानताको हकमा शारीरिक आधारमा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था समेटिएकै छ। धार्मिक रुढिवादी चिन्तन र जातीय विभेदले गर्दा छाउपडी हट्न सकेको छैन। आर्य समुदायमा यो कुसंस्कार छ। यो हटाउने अभियान हुन थालेको करिब १५ वर्ष भइसक्यो। पहिलोपटक अभियान थालिएको साँफेबगरमा अहिले पनि ५१ प्रतिशत महिला गोठमै बस्ने गरेको तथ्यांक छ।

कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकामा करिब साढे नौ सय छाउपडी गोठ छन्। कर्णालीमा छाउपडीको विकराल स्थिति छ। स्थानीय सरकारको निर्माणपछि केही आशा गर्ने ठाउँ बनेको छ। स्थानीय पण्डित, धामीझाँक्रीकै अगुवाइमा स्थानीय तहले सचेतना जगाउने र गोठ भत्काउने अभियान चलाइरहेको छ।

सम्भवतः केही वर्षमै छाउपडी गोठ हट्न सक्छ। स्कुले विद्यार्थीले पनि घरमा बाबुआमालाई सम्झाउने र गोठ भत्काउने काम गरिरहेका छन्। सरकारी स्तरका कार्यालय, प्रहरी प्रशासनको सहयोग नपाइएको गुनासो आइरहेको छ। कैलालीमा हामी गएर सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा पनि प्रशासन कार्यालयको उपस्थिति भएन। सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिलाई यो मुद्दामा प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ।

पछिल्लो समय बालिका बलात्कार र हत्याको घटना बढिरहेका छन्, नियन्त्रणका लागि केही काम भएको छ ?      

भदौ १ गतेबाट फौजदारी र देवानी संहिता कार्यान्वयनमा छ। अपराध कानुनअनुसार प्रमाण लुकाउनेलाई पनि अपराधीसरह सजाय दिलाउने व्यवस्था समेटिएको छ। अपराध संहितामा संशोधन गर्ने क्रममा केही दिनअघि मात्रै नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ, जसमा १० वर्षमुनिका बालिका, ७० वर्षमाथिका वृद्धा, अपांग, असक्त महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई बाँचुन्जेल कैद गरिनुपर्ने व्यवस्था पास भएको छ।

निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको कुरा कत्तिको सुनिन्छ ?       

जसले मुद्दामा नियमित फलोअप गरिरहेको छ, त्यसको आवाज सुनिन्छ। हरेक मुद्दामा ‘वाचडग’ जस्तो भएर लागिपरेनौं भने हाम्रा कुरा त्यसै हराउँछन्। स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना राख्नुपर्ने व्यवस्था, पार्टीको संरचनामा एकतिहाइ महिला उपस्थित हुनुपर्नेलगायतका व्यवस्था पारित गर्न निरन्तर खबरदारी गरेका थियौं। सकेसम्म महिलाका मुद्दामा बाहेक गर्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा कायमै छ। यहाँ राजनीति पुरुषकै मात्रै पेवा हो भन्ने ठानिन्छ। महिला प्रतिस्पर्धी हुन् भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्छ।

राजनीतिमा कसरी लाग्नुभो ?       

०३५/०३६ मा विद्यार्थी आन्दोलन हुँदा म नुवाकोटमा पढ्दै थिए। ०३७ मा अनेरास्ववियुले चैतको १४ मा पहिलोपटक नेपाल बन्दको आह्वान गरेको थियो। हाम्रो स्कुलमा पनि त्यो खबर आइपुग्यो। आज हडताल हो भनी स्कुलमा पढाइ भएन। त्यसपछि थुप्रै विद्यार्थीहरू पक्राउ परेका थिए। काठमाडौंमा पढ्दै गरेका मेरा कान्छा दाइ पनि ४० दिनजति थुनामा पर्नुभयो। विद्यार्थीलाई जेलबाट छुटाउन फेरि अर्को नेपाल बन्द भयो। त्यसमा हामीले पनि जुलुस लगाएर विरोध गरेका थियौं। त्यतिबेला म पनि अनेरास्ववियुमा आबद्ध भएँ।

पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा पनि सक्रियपूर्वक लागें। पञ्चायतकालमा नमिता–सुनिता काण्डले महिलाको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो। म महिला र पुरुषलाई बराबर अधिकार हुनुपर्छ भन्नेमा पनि लागें। सम्पत्तिमा समान अधिकारदेखि आमाका नाममा नागरिकता मुद्दा भर्खर मात्रै उठेको थियो। महिलाविरुद्धका घटनाले पनि राजनितीतिर तान्यो।